मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ ऑगस्ट - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, न्यायिक व्यवस्था आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने'ला पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, आता या योजनेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय (संक्षिप्त):
१. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा (कृषी विभाग)
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना: या योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
महिला व भूमिहीन मजुरांचा समावेश: नवीन बदलांनुसार आता भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा थेट लाभ मिळणार असून, महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
२. मुंबईतील सर्व शासकीय वीज बिले 'बेस्ट'द्वारे केंद्रीकृत (ऊर्जा विभाग)
मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) वीज देयकांची (Light Bills) वसुली आता 'बेस्ट'च्या (BEST) संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने केली जाईल. या प्रशासकीय सुधारणेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
३. राज्य माहिती आयोगात ३ नवी पदे (सामान्य प्रशासन विभाग)
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे कामकाज अधिक गतीने व्हावे यासाठी राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी वृंदास मंजुरी देण्यात आली.
४. राज्यातील ५ शहरांमध्ये नवीन न्यायालये मंजूर (विधि व न्याय विभाग)
राज्यातील न्यायिक प्रक्रिया अधिक वेगाने व्हावी यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन न्यायालये व पदनिर्मितीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देण्यात आली:
सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर): नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय होणार.
किनवट (नांदेड): जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार.
चांदवड (नाशिक) व केज (बीड): दोन्ही ठिकाणी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये सुरू होणार.
पिंपरी-चिंचवड (पुणे): वाहन अपघातांशी संबंधित खटल्यांसाठी विशेष मोटार वाहन न्यायालय (Special Motor Vehicle Court) स्थापन केले जाणार.
?s=20
