दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) २ ऑगस्ट - महसूल दिनाचे औचित्य साधून राज्य शासनाने वनहक्क कायदा (FRA), २००६ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या 'गाव नमुना ७-ई' (अधिकार उतारा) आणि 'गाव नमुना १२-ई' (पीक नोंदवही) या डिजिटल उताऱ्यांच्या वितरणाचा ऐतिहासिक शुभारंभ शुक्रवारी (दि. १ ऑगस्ट) कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते पार पडला.
या उपक्रमामुळे गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या वनपट्टाधारकांच्या अधिकृत नोंदींचा प्रश्न सुटला असून, आदिवासी बांधवांना आता 'शेतकरी' म्हणून अधिकृत ओळख आणि सर्व शासकीय योजनांचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रमुख उपस्थितांची उपस्थिती
या कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपजिल्हाधिकारी कुंदन हिरे, तहसीलदार मुकेश कांबळे यांच्यासह महसूल विभागाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान प्रतिनिधिक स्वरूपात दिंडोरी तालुक्यातील नाळेगाव येथील रमेश चौधरी यांना पहिले '७-ई' व '१२-ई' डिजिटल उतारे प्रदान करण्यात आले.
महाराष्ट्राचा देशपातळीवर अभिनव आदर्श
मध्य प्रदेश आणि ओडिशा येथील भू-अभिलेख प्रणालीचा अभ्यास करून राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय सुकाणू समितीने वनहक्कधारकांसाठी हे स्वतंत्र, कायदेशीर मान्यताप्राप्त महसूल अभिलेख विकसित केले आहेत. वनहक्क कायदा लागू होऊन दोन दशके झाली तरी ७/१२ उताऱ्यावर नावे नसल्याने २ लाखांहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना पीक कर्ज, पीक विमा व अनुदानापासून वंचित राहावे लागत होते. आता हे नवीन डिजिटल उतारे थेट 'महाभुलेख' प्रणालीशी जोडण्यात आले आहेत.
या योजनांचा थेट लाभ मिळणार:
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, या डिजिटल नोंदींमुळे वनहक्कधारकांना खालील योजनांचा थेट व सुलभ लाभ मिळेल:
पीक कर्ज व किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): बँकांकडून थेट पडताळणी शक्य झाल्याने कर्जवाटप जलद होईल.
सरकारी अनुदान व विमा: पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, महाडीबीटी, आणि अॅग्रीस्टॅक.
इतर सुविधा: ई-पीक पाहणी, सिंचन सुविधा तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना.
नाशिक जिल्ह्यातील स्थिती व डेडलाईन
एकूण प्राप्त दावे: ६०,०७४
पात्र दावे: ३३,३९०
अपात्र दावे: २५,५३७
प्रलंबित दावे: १,१४७
जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाला ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पात्र वनहक्कधारकांचे ७-ई व १२-ई उतारे पूर्ण करण्याचे आणि ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. तसेच ड्रोन सर्वेक्षण आणि डिजिटल मॅपिंगद्वारे सीमांकन वेगाने केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया:
"पिढ्यानपिढ्या जंगलाचे रक्षण करत शेती केली; पण योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. आज आमच्या दीर्घकालीन मागणीची पूर्तता झाली आहे."
— रमेश गावित (आदिवासी शेतकरी, सुरगाणा)
"या नोंदींमुळे आम्हाला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळाली आहे. कर्ज आणि सिंचन सुविधांमुळे आता तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबेल."
— रवी बोरसे (शेतकरी, त्र्यंबकेश्वर)
