नाशिक, (प्रतिनिधी) १ ऑगस्ट - केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि बाजारपेठेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा व धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात 'प्राइस स्टेबिलायझेशन फंड' (PSF) अंतर्गत कांदा खरेदीसाठी नवीन सुधारित किमान हमी भाव (MAPP - Minimum Assured Procurement Price) प्रति क्विंटल २,३३५ रुपये जाहीर करण्यात आला आहे. हे सुधारित दर ३० जुलै २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात तातडीने लागू करण्यात आले आहेत.
यासोबतच केंद्र सरकारने कांदा खरेदीच्या दर्जाबाबत (Quality Specifications) एक मोठा निर्णय घेतला असून, यापुढे केवळ उत्तम आणि उच्च दर्जाचाच 'ग्रेड-ए' (Grade-A) कांदा शासकीय यंत्रणांमार्फत खरेदी केला जाणार आहे. आतापर्यंत खरेदी केला जाणारा दुय्यम किंवा हलक्या दर्जाचा 'ग्रेड-यूआरएस' (Grade-URS) कांदा खरेदी प्रक्रिया ३० जुलैपासून पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय मंत्रालयाच्या कॉस्टिंग सेलने घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे :
सुधारित आधारभूत किंमत (MAPP) : महाराष्ट्रात कांद्याला प्रति क्विंटल २,३३५ रुपये इतका सुधारित किमान आधारभूत दर मिळणार.
केवळ 'ग्रेड-ए' खरेदी : शासकीय खरेदी केंद्रांवर फक्त उच्च गुणवत्तेचा 'ग्रेड-ए' दर्जाचाच कांदा स्वीकारला जाईल.
'ग्रेड-यूआरएस' बंद : हलक्या आणि दुय्यम प्रतीच्या कांद्याची (Grade-URS) खरेदी ३० जुलै २०२६ पासून पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहे.
अमलबजावणी यंत्रणा : 'नाफेड' (NAFED) आणि 'एनसीसीएफ' (NCCF) या केंद्रीय यंत्रणांमार्फत या नवीन निकषानुसार खरेदी प्रक्रिया राबवली जाईल.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या सहाय्यक संचालक (कॉस्ट) शिवानी गोयल यांच्या स्वाक्षरीने हे कार्यालयीन निवेदन (Office Memorandum) जारी करण्यात आले आहे. या निर्णयाची त्वरित अमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी पणन महासंघ (NAFED) आणि भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ (NCCF) यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
केवळ चांगल्या दर्जाच्या कांद्याला योग्य भाव देऊन बाजारपेठेतील दर स्थिर ठेवणे आणि ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचा कांदा उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे चांगला व गुणवत्तेचा कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, शेतकर्यांनी आपला कांदा विक्रीसाठी आणताना चांगल्या प्रकारे प्रतवारी (Grading) करूनच आणावा, असे आवाहन प्रशासकीय पातळीवरून केले जात आहे.
