नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ ऑगस्ट - देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (PM-KISAN) योजना पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांची समृद्धी हाच राष्ट्राच्या विकासाचा पाया आहे, या बांधीलकीचा पुनरुच्चार करत सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पारदर्शक मदत देण्याचा संकल्प अधिक बळकट केला आहे.
‘पीएम-किसान’ योजनेचा प्रवास आणि प्रमुख कामगिरी:
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात दिली जाते.
एकूण हस्तांतरित निधी: आतापर्यंत २३ हप्त्यांच्या माध्यमातून ४.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
२३ वा हप्ता: ९.४९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून, १८,९८४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
महिला सक्षमीकरण: महिला शेतकऱ्यांना १.०६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली आहे. दर चार लाभार्थ्यांमागे एक महिला शेतकरी आहे.
कोविड काळातील मदत: महामारीच्या काळात १.७१ लाख कोटी रुपयांचा निधी वितरित करून शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला गेला.
कृषी क्षेत्रातील सकारात्मक बदल व उत्पादन वाढ
नीती आयोगाच्या ‘डेव्हलपमेंट मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन ऑफिस’ (DMEO) ने केलेल्या स्वतंत्र मूल्यमापनानुसार:
९२% लाभार्थ्यांनी या निधीचा वापर बियाणे, खते, सिंचन आणि कृषी यंत्रसामग्रीसाठी केला.
८५% लाभार्थ्यांचे उत्पन्न वाढले असून अनौपचारिक कर्जावरील (सावकारी) अवलंबित्व कमी झाले आहे.
अन्नधान्य उत्पादनात वाढ (२०२०-२१ ते २०२५-२६):
योजनेच्या आर्थिक पाठबळामुळे २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत लागवडीखालील क्षेत्रात ९.६५%, उत्पादकतेत १०.५३%, आणि एकूण अन्नधान्य उत्पादनात तब्बल २१.१८% ची लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
‘डिजिटल इंडिया’चे यशस्वी मॉडेल
पीएम-किसान योजना ही आधार-आधारित प्रमाणीकरण आणि डिजिटल पडताळणीमुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरली आहे. बिचोल्यांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे संपवून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठे स्थैर्य मिळाले आहे.
विकसित भारताच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल:
"पीएम-किसान योजनेचा विस्तार शेतकऱ्यांची शेतीमधील गुंतवणूक क्षमता वाढवेल आणि जोखीम कमी करेल. देशातील अन्नदात्यांचे सक्षमीकरण करून 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'विकसित भारत' घडवण्याच्या दिशेने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल."
— केंद्रीय मंत्रिमंडळ
