नाशिक, (प्रतिनिधी) ३१ जुलै - शहरातील रस्त्यांची झालेली भीषण दुरवस्था, ठिकठिकाणी पडलेले जीवघेणे खड्डे, अर्धवट विकासकामे आणि त्यातून निष्पाप नागरिकांचे जात असलेले बळी यावर नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. "नागरिकांच्या जीवाशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही," असा इशारा देत खासदार वाजे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे व ईमेलद्वारे धाव घेतली आहे. या गंभीर प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या पत्राच्या प्रती उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार आणि नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
'रस्ते हे विकासाचा मार्ग नसून मृत्यूचे सापळे'
खासदार वाजे यांनी पत्रात नाशिक महानगरपालिकेच्या ढिसाळ नियोजनावर आणि निष्क्रिय प्रशासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "मनपाच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि निकृष्ट कामांमुळे शहरातील रस्ते आज नागरिकांसाठी विकासाचा मार्ग नसून मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. रोज हजारो नागरिक जीव मुठीत धरून प्रवास करत असून शेकडो नागरिक जायबंदी झाले आहेत," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
तसेच, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा-२०२७ अवघ्या काही महिन्यांवर आलेला असताना, नाशिकची ही दुरवस्था राज्याच्या प्रतिमेला मोठा धक्का देणारी असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या मुख्य मागण्या:
१. उच्चस्तरीय चौकशी: नाशिक शहरातील सर्व रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी.
२. दोषींवर कारवाई: कंत्राटदार, संबंधित अधिकारी व अभियंत्यांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करून कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे.
३. युद्धपातळीवर दुरुस्ती: शहरातील सर्व जीवघेणे खड्डे तातडीने बुजवून धोकादायक रस्ते दुरुस्त करावेत.
४. विशेष कृती आराखडा: अर्धवट विकासकामे ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष ॲक्शन प्लॅन तयार करावा.
५. उच्चस्तरीय समन्वय समिती: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील पायाभूत सुविधांसाठी उच्चस्तरीय समन्वय समिती नेमावी.
६. अहवाल सादर करणे: या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश मनपाला द्यावेत.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांचा थेट इशारा:
"नागरिकांच्या मृत्यूनंतर केवळ पंचनामा आणि चौकशीच्या घोषणा करून जबाबदारी संपत नाही. रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांचा जीव जात असेल, तर त्याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर सदोष मनुष्यवधासह कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. लोकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्यांना शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालू नये."
