मुंबई, (प्रतिनिधी) ३१ जुलै - राज्यातील ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ॲग्रीगेटर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्यात कार्यरत असणाऱ्या सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत परिवहन विभागाकडे विहित प्रक्रियेनुसार नोंदणी पूर्ण करावी. अंतिम मुदतीनंतर विनानोंदणी किंवा नियमबाह्य पद्धतीने वाहतूक करणाऱ्या कंपन्या आणि वाहनांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नाही
ॲपआधारित कॅब, ऑटो रिक्षा आणि बाईक सेवेचा विस्तार वाढला असून लाखो नागरिक रोज या सेवांचा वापर करतात. या पार्श्वभूमीवर वाहनांची वैधता, चालकांची पात्रता, तसेच कंपन्यांची उत्तरदायित्वाची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाद्वारे चांगल्या सुविधा देण्यास शासनाचा पाठिंबा आहे, मात्र सुविधेच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
'ॲग्रीगेटर पॉलिसी-२०२६' चे प्रमुख नियम:
व्यावसायिक नोंदणी बंधनकारक: बाईक, रिक्षा किंवा कॅबचा व्यावसायिक वाहतुकीसाठी वापर करताना त्या वाहनाची रीतसर व्यावसायिक वाहन (Commercial Vehicle) म्हणून नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
खाजगी वाहनांवर बंदी: वैध ॲग्रीगेटर परवान्याशिवाय खाजगी किंवा अन्य वाहनांद्वारे व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही.
विमा व सुरक्षा यंत्रणा: नवीन धोरणानुसार वाहनांसाठी आवश्यक विमा संरक्षण असणे अनिवार्य असून, सुरक्षेसाठी ॲपमध्ये आवश्यक तातडीची यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल.
परिवहन मंत्री पुढे म्हणाले की, सरकारचा या व्यवसायाला विरोध नाही, परंतु हा व्यवसाय कायद्याच्या चौकटीतच चालावा ही सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे सर्व कंपन्यांनी १ सप्टेंबरची वाट न पाहता तातडीने नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
