मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० जुलै - "महायुती सरकारने राज्यातील बळीराजासाठी अत्यंत महत्त्वाची कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची तळागाळापर्यंत अतिशय प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कर्जबाजारीपणामुळे राज्यात आता एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होता कामा नये," असे सक्त निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयातून आयोजित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, तर २४ लाखांना प्रोत्साहनपर लाभ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जात आहे. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन घटकांचा समावेश आहे. यातून राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्तीचा, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात १७ लाख कर्जखाती; दुसरी यादी लवकरच
पहिली यादी प्रसिद्ध: पहिल्या टप्प्यात सुमारे १६.९६ लाख (जवळपास १७ लाख) कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ७.०३ लाख आणि व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख खाती आहेत.
दुसरी यादी १५ दिवसांत: उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी पुढील १५ दिवसांत प्रसिद्ध केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
थकबाकीच्या रकमेत तफावत असल्यास 'पोर्टलवरील' रक्कम ग्राह्य
काही व्यापारी बँकांमधील एनपीए (NPA) खात्यांवरील रक्कम आणि पोर्टलवरील रकमेत तफावत आढळल्यास, पोर्टलवर दर्शवलेली ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कमच ग्राह्य धरली जाईल, असे सहकार सचिव प्रवीण दराडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे कोणतेही व्याज न आकारण्यास सर्व बँकांनी संमती दिली आहे.
कर्जमुक्तीची सोपी प्रक्रिया:
आधार प्रमाणीकरण: रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे.
थेट खात्यात मदत (DBT): प्रमाणीकरण होताच लाभाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात जमा होईल.
नवीन पीककर्ज मिळणार: कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांना 'कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र' दिले जाईल, ज्यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
तक्रार निवारण: रकमेबाबत काही तक्रार असल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पोर्टलद्वारे नोंदणी करता येईल.
