नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २९ जुलै - बाजारातील साठेबाजी रोखणे, किमतीत स्थिरता आणणे आणि ग्राहकांना वाजवी दरात साखरेचा पुरवठा सुलभतेने व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ ऑगस्ट २०२६ पासून देशभरातील साखर विक्रेत्यांवर साठा मर्यादा (Stock Limit) लागू करण्यात येणार आहे. हा आदेश ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अमलात राहील, अशी माहिती केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
कृत्रिम टंचाई आणि साठेबाजीवर सर्जिकल स्ट्राईक
गेल्या काही दिवसांत साखरेच्या 'एक्स-मिल' (कारखान्यातील) दरांमध्ये झालेली वाढ ही प्रत्यक्षात मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतीमुळे नसून, काही व्यापारी, वितरक आणि मध्यस्थांच्या साठेबाजीमुळे झाली असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. बाजारात प्रत्यक्ष साखरेची ने-आण न करता केवळ कागदोपत्री (पेपर ट्रेड) व्यवहार करून आणि सट्टेबाजीच्या माध्यमातून साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात होती. यामुळे किरकोळ बाजारात साखरेचे दर अनावश्यकपणे वाढले होते. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीच सरकारने साठा मर्यादेचे निर्बंध लादले आहेत.
बातमीची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि नियम:
साठा मर्यादा कालावधी: १ ऑगस्ट २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६.
साठ्याची माहिती देणे बंधनकारक: सर्व साखर व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या साखरेच्या साठ्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ([https://foodstock.dfpd.gov.in/](https://foodstock.dfpd.gov.in/)) दर आठवड्याला अद्ययावत (Update) करावी लागेल.
पुरेशा साठ्याची खात्री: देशात सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा साठेबाजी करण्याचे कारण नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
कडक देखरेख: साखरेच्या बाजारावर आणि दरांवर केंद्र सरकार बारीक लक्ष ठेवून असणार असून, आवश्यकता भासल्यास पुढील कडक पावले उचलली जातील.
"ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे, साखरेच्या दरात स्थिरता आणणे आणि पारदर्शक व कार्यक्षम पुरवठा साखळी अबाधित ठेवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे."
— अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग
