नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २९ जुलै - देशभरात वादळ उठवणाऱ्या 'नीट-युजी' (NEET-UG) परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टात पहिले दोषारोपपत्र (Charge-sheet) दाखल केले आहे. यात राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीचे (NTA) तीन विषय तज्ज्ञ, लातूर येथील प्रसिद्ध कोचिंग क्लास संचालक, शिक्षक आणि मध्यस्थांसह एकूण १३ आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे. सर्व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
९२ ठिकाणी छापे; इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त अन् बँक खाती गोठवली
सीबीआयने महाराष्ट्र (पुणे, लातूर), राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीसह देशभरातील ९२ ठिकाणी छापे टाकून ही कारवाई केली. दोन महिन्यांच्या तीव्र तपासात प्रश्नपत्रिका फुटीची पाळमुळे खोदून काढण्यात आली. तपासादरम्यान लॅपटॉप, मोबाईल आणि इतर डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले असून आरोपींची बँक खातीही गोठवण्यात आली आहेत. या आरोपींनी संगनमताने परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका फोडून ती अर्थपूर्ण हितसंबंधातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे.
'बीएनएस' आणि नवीन 'सार्वजनिक परीक्षा कायद्या'अंतर्गत गुन्हे दाखल
आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PC Act 1988) आणि नव्याने लागू करण्यात आलेल्या 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४' मधील विविध कठोर कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
दोषारोपपत्रातील १३ प्रमुख आरोपी:
NTA विषय तज्ज्ञ: मनीषा संजय हवालदार (भौतिकशास्त्र), मनीषा गुरुनाथ मांढरे (जीवशास्त्र), पी. व्ही. कुलकर्णी (रसायनशास्त्र).
शिक्षक व क्लास संचालक: शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर (कोचिंग क्लास संचालक, लातूर), डॉ. मनोज शिरुरे (लातूर), डॉ. अभंग प्रभू (पुणे), तेजस हर्षदकुमार शाह (शिक्षक).
इतर आरोपी: यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार आणि धनंजय लोखंडे.
विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टात जलद सुनावणी
या खटल्याच्या सुनावणीसाठी २३ जुलै रोजी विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट (Fast Track Court) स्थापन करण्यात आले आहे. याप्रकरणी सीबीआयची बाजू मांडण्यासाठी वकील अर्जुन आनंद यांची सीबीआयचे 'पब्लिक प्रॉसिक्युटर' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आंदोलनाचे वादळ अन् केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा:
या पेपरफुटीविरोधात जंतर-मंतरवर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ने सलग ३५ दिवस तीव्र आंदोलन केले होते. या वाढत्या राजकीय आणि सामाजिक दबावामुळे अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
