नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २९ जुलै - देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील पारदर्शकता व विश्वासार्हता जपण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आलेले 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' हे परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदेशीर चौकट अधिक भक्कम करणारे ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले.
लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेची सुरुवात करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, "देशातील युवावर्गाच्या आकांक्षांसोबत कोणालाही तडजोड करू दिली जाणार नाही, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प असून हे विधेयक त्याच संकल्पाचे प्रतीक आहे."
शिक्षेत आणि दंडात मोठी वाढ; प्रस्तावित तरतुदींचा आढावा:
शिक्षेत वाढ: वैयक्तिक पातळीवर गैरप्रकार करणाऱ्यांसाठी पूर्वी असलेली ३ ते ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आता ५ ते १० वर्षे करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच दंडाची रक्कम १० लाखांवरून थेट ५० लाख रुपये करण्यात येणार आहे.
सेवा पुरवठादारांवर कडक कारवाई: परीक्षा घेणाऱ्या दोषी सेवा पुरवठादारांसाठीचा कमाल दंड १ कोटीवरून ५ कोटी रुपये केला असून, परीक्षा घेण्यावरील बंदीचा कालावधी ४ वर्षांवरून ८ वर्षे करण्याचे प्रस्तावित आहे. संचालक व वरिष्ठ व्यवस्थापनाला आता ५ ते १० वर्षांचा कारावास आणि ५ कोटींपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
संघटित गुन्हेगारीवर कठोर चाप: परीक्षांमधील संघटित गुन्हेगारीसाठी शिक्षेचा कालावधी ७ ते १० वर्षे कारावास आणि कमाल दंड १ कोटीवरून १० कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.
३ महिन्यांत खटला पूर्ण; जलदगती न्यायालयांची स्थापना
परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित न्याय मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी विधेयकात विशेष जलदगती न्यायालये (Fast-Track Courts) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोषारोपपत्र (Charge-sheet) दाखल केल्यापासून २ महिन्यांच्या आत तपास आणि ३ महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करण्याचे बंधनकारक केले जाईल, ज्यामुळे दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा होईल.
"या सुधारणांमुळे परीक्षांमधील संघटित गुन्हेगारीविरोधात मोठा वचक निर्माण होईल आणि देशातील परीक्षा पद्धतीवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल."
— डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री
