मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ जुलै - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत कृषी, विधि व न्याय, महसूल, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांतर्गत ८ प्रमुख निर्णयांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ८ मोठे निर्णय:
१. राज्यात ५ नवीन न्यायालये स्थापन होणार:
न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी राज्यात नवीन न्यायालये व आवश्यक पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली:
पुणे: एनडीपीएस (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय.
अहिल्यानगर (कर्जत): जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय.
सोलापूर (कुर्डुवाडी): दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय.
अॅट्रॉसिटी प्रकरणांसाठी अनन्य विशेष न्यायालये: अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन केली जातील.
२. गौण खनिज चोरीला चाप; १० पट दंड:
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, आता गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) थेट दहापट दंड ठोठावला जाणार आहे.
३. 'महाअॅग्री-एआय' धोरणाला गती:
कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी 'महाअॅग्री-एआय' धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील 'व्यवस्थापकीय संचालक' (MD) पदाच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली.
४. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ:
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जि. प. व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात येईल.
५. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे भांडवल वाढवले:
मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधांना बळ देण्यासाठी 'मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित' (MRVC) चे अधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटींवरून थेट ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. तसेच कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही २२५ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात येईल.
