मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ जुलै - राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) मिळालेल्या निधीचा वेळेत आणि अत्यंत प्रभावी वापर करून महाराष्ट्राने देशात पुन्हा एकदा आपला दबदबा निर्माण केला आहे. या चमकदार कामगिरीमुळे योजनेचा दुसरा हप्ता मिळवण्यास पात्र ठरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीचे जाहीर कौतुक केले.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य संवादप्रणालीद्वारे (Video Conferencing) आयोजित आढावा बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. या बैठकीस महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचा ३३५ कोटींचा दुसरा हप्ता मंजूर
बैठकीत माहिती देताना केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की:
केंद्र सरकारने 'आरकेव्हीवाय'अंतर्गत महाराष्ट्राला पहिल्या हप्त्यापोटी ₹३३५ कोटींचा निधी मंजूर केला होता.
नियमानुसार ७५ टक्के खर्चाचा टप्पा पूर्ण करणे आवश्यक असताना, महाराष्ट्राने ₹२६० कोटींचा निधी अत्यंत वेळेत आणि पारदर्शकपणे खर्च केला.
यामुळे महाराष्ट्र दुसऱ्या हप्त्यासाठी पात्र ठरले असून उर्वरित ३३५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे.
पूरग्रस्तांना मदत अन् शेतकरी ओळखपत्रातही बाजी
राज्याच्या कार्यक्षमतेची प्रशंसा करताना केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्राने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अवघ्या पाच दिवसांत ₹१४ हजार कोटींची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली. यासोबतच 'शेतकरी ओळखपत्र' निर्मितीच्या उपक्रमातही महाराष्ट्राने दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे.
सार्वजनिक निधीचा वापर अत्यंत पारदर्शक आणि योग्य कारणांसाठीच व्हावा, यासाठी सातत्याने देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
पीक विमा योजनेबाबत महत्त्वाच्या सूचना
बैठकीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी खालील महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या:
अचूक माहिती देणे बंधनकारक: पीक विम्यासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी अचूक आणि सत्य माहिती देणे आवश्यक आहे.
पात्रता: किसान क्रेडिट कार्डधारक (KCC) आणि बिगर-किसान क्रेडिट कार्डधारक दोन्ही प्रकारचे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
माहिती लपवू नका: दुसऱ्या खात्यावरून अर्ज करून 'किसान क्रेडिट कार्डधारक' असल्याची माहिती लपवू नये. पोर्टलवरील प्रतिज्ञापत्र (Declaration) हे केवळ पारदर्शकता आणण्यासाठी आहे, कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला वंचित ठेवण्यासाठी नाही.
विविध योजनांचा आढावा
बैठकीदरम्यान एकीकृत फलोत्पादन विकास अभियान, डिजिटल शेती, कृषी विस्तार, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, बियाणे, गळीत धान्य आणि कृषी वनीकरण या घटकांतील निधी खर्चाला अधिक गती देण्याचे आवाहन करण्यात आले. विशेषतः बियाणे घटकांतर्गत प्रलंबित देयके तातडीने निकाली काढून शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या.
"महाराष्ट्राची सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कामगिरी लक्षात घेता, आगामी काळातही राज्य कृषी विकासात देशाला दिशा देणारी भूमिका बजावेल."
— शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री.
