नाशिक, (प्रतिनिधी) २७ जुलै - 'नीट-यूजी' परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांवरून देशभरात पेटलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर थेट भाष्य केले आहे. "केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा जर १५ ते २० दिवसांपूर्वीच घेतला गेला असता, तर देशात निर्माण झालेली ही गंभीर आणि तणावपूर्ण परिस्थिती टळली असती," असे स्पष्ट वक्तव्य भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले.
'जनतेचा रोष शांत करण्यासाठी संवाद आवश्यक'
गेल्या अनेक आठवड्यांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आणि पोलिसांच्या लाठीमाराला उत्तर देताना भुजबळ म्हणाले, "जनतेचा आणि विद्यार्थ्यांचा रोष शांत करण्यासाठी त्यांच्याशी सतत संवाद साधणे व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या विचारवंताला आणि पर्यावरणवाद्याला तब्बल २६ दिवस उपोषणाला बसावे लागणे दुर्दैवी आहे. या सर्व घडामोडींमुळे सामान्य नागरिक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला."
लोकप्रतिनिधींसाठी मोठा धडा!
हा केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित प्रश्न नसून संपूर्ण देशासाठीचा विषय असल्याचे स्पष्ट करत भुजबळ पुढे म्हणाले, "हा केवळ दिल्लीतील जंतर-मंतरपुरता मर्यादित विषय नाही. हा धडा जंतर-मंतरप्रमाणेच नाशिक, संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशातील सर्वच लोकप्रतिनिधींसाठी आहे. प्रशासनाने आणि सरकारने नेहमी लोकांचे ऐकून घेतले पाहिजे व त्यांच्याशी सतत संवाद ठेवला पाहिजे."
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले
'नीट' परीक्षांमधील घोटाळे आणि पेपरफुटीच्या चौकशीची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत मोठे आंदोलन उभारले होते. जंतर-मंतरवर शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमारानंतर संपूर्ण देशातून सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. अखेर वाढत्या दबावामुळे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना शनिवारी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या राजीनाम्यानंतर महायुतीतीलच ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी हे वक्तव्य केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
