मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ जुलै - राज्यातील शहरांचा कायापालट करण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नगर विकास विभागाने ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (Urban Challenge Fund) अभियानाचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या अभियानांतर्गत राज्यात ४४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प आकाराला येणार असून, यामुळे महाराष्ट्रातील शहरांना स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
हे अभियान २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून, राज्यातील सर्व ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका व नगरपालिका) यासाठी पात्र असतील.
निधी उभारणीचे ‘ब्लेंडेड फायनान्सिंग’ मॉडेल:
अभियानांतर्गत विकासकामांसाठी निधीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल:
केन्द्र शासन: कमाल २५ टक्के निधी.
बाजार व कर्ज: किमान ५० टक्के निधी 'म्युनिसिपल बाँड', बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून (PPP) उभारणे बंधनकारक.
राज्य शासन / पालिका: उर्वरित २५ टक्के निधी उपलब्ध करून देणार.
लहान शहरांना मोठा दिलासा:
१ लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या लहान शहरांसाठी ‘कर्ज परतफेड हमी उपयोजना’ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान नगरपालिकांनाही बाजारातून निधी उभारून मोठे प्रकल्प राबवणे शक्य होणार आहे.
कोणती कामे हाती घेतली जाणार?
१. पाणी व स्वच्छता: एकात्मिक कचरा प्रक्रिया, पाणीपुरवठा आणि नागरी पूर प्रतिबंधक प्रकल्प.
२. वाहतूक व पायाभूत सुविधा: ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर, रस्ते, उड्डाणपूल, ट्रान्झिट हब, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) आणि वाहतूक कोंडीमुक्ती.
३. शहरांचा पुनर्विकास: जुन्या बाजारपेठांचे पुनरुज्जीवन, नदीकाठ विकास, ग्रीनफिल्ड व सेमी-ग्रीनफिल्ड प्रकल्प.
४. विशेष नागरी सुविधा (२० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांसाठी): कन्व्हेन्शन सेंटर, अद्ययावत ग्रंथालये, क्रीडा संकुले, वॉटर स्पोर्ट्स, मेडिटेशन सेंटर आणि वेलनेस पार्क.
शहरांच्या विकासाचा हा 'परिवर्तनकारी आराखडा'
"अर्बन चॅलेंज फंड ही केवळ निधी देणारी योजना नसून महाराष्ट्रातील शहरांचे रूप पालटणारा एक परिवर्तनकारी आराखडा आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा सक्षम होऊन मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल."
— एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री
