मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ जुलै - महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत (MJPJAY) किमान ६० टक्के उपचार शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातूनच झाले पाहिजेत, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. राज्य आरोग्य हमी योजनेचा जास्तीत जास्त निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळवल्यास सरकारी आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम आणि बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयात आयोजित राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या आढावा बैठकीत आरोग्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर आणि राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्हा समन्वयक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Virtual) उपस्थित होते.
खासगी केंद्रित नव्हे, 'जनताकेंद्रित' योजना
बैठकीत मार्गदर्शन करताना आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, "महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही केवळ खाजगी रुग्णालयांसाठी नसून ती पूर्णपणे 'जनताकेंद्रित' योजना आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना शासकीय रुग्णालयांच्या माध्यमातूनच या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळाला पाहिजे. निधी सरकारी रुग्णालयांना मिळाल्यास तेथील पायाभूत सुविधा आणि सेवा अधिक चांगल्या दर्जाच्या होतील."
आरोग्यमंत्र्यांचे प्रमुख आदेश व आवाहन:
क्लेम मंजुरीतील अडचणी दूर करा: शासकीय रुग्णालयांचे क्लेम (Clain Settlement) अडकून न पडता तातडीने मंजूर व्हावेत, यासाठी क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयकांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांशी सतत समन्वय ठेवावा.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व: राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता ठेवून प्रत्येक पात्र आणि गरजू नागरिकांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवा पोहोचवावी.
संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन: सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील सर्वच घटकांनी अधिक संवेदनशीलपणे आणि समन्वयाने काम करून सामान्य जनतेला गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करून द्यावेत.
