नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २३ जुलै - देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. पेपर लीक प्रकरणांतील दोषींवर तातडीने खटले चालवून त्यांना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा सुनावण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' (जलद गती न्यायालये) स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व विभाग आणि अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक ती पावले उचलण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
"युवा पिढीचे भविष्य हीच आमची सर्वोच्च प्राथमिकता"
शासकीय पातळीवरून या निर्णयाची माहिती देताना स्पष्ट करण्यात आले की, देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांचे कल्याण तसेच त्यांचे उज्ज्वल भविष्य हीच सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा स्पष्ट इशारा:
"आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य यापेक्षा दुसरे काहीही महत्त्वाचे नाही. जे लोक आपल्या युवा पिढीच्या भविष्याशी खेळण्याचा किंवा त्यांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. पेपर लीक प्रकरणात सहभागी असलेल्यांवर जलद गतीने खटला चालवून त्यांना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' स्थापन करत आहोत."
परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होणार
वारंवार होणाऱ्या पेपर लीकच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड निराशा पसरत होती. अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत खटले प्रलंबित राहिल्याने दोषी मोकाट राहत असत. मात्र, आता फास्ट ट्रॅक कोर्टमुळे:
खटल्यांचा निकाल रखडणार नाही आणि जलद गतीने सुनावणी पूर्ण होईल.
दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा दिली जाईल.
विद्यार्थ्यांचे होणारे खच्चीकरण थांबेल आणि पारदर्शक परीक्षा पद्धतीवर त्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल.
विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध सुधारणा आणि कठोर पावलांच्या मालिकेत हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही सुरू केली आहे.
