नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २२ जुलै - मान्सूनच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आणि ‘एल निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे महाराष्ट्रातील शेतीवर होणारा प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध आपत्कालीन उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी महाराष्ट्राला 'राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी' (SDRF) अंतर्गत तब्बल ५,७१८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत दिली.
या ५,७१८ कोटी रुपयांच्या निधीमध्ये केंद्राचा वाटा ४,२८८.५० कोटी रुपये, तर राज्याचा वाटा १,४२९.५० कोटी रुपये आहे.
३४२ जिल्ह्यांसाठी कृषी आपत्कालीन योजना
कमी पाऊस पडण्याची शक्यता असलेल्या देशभरातील १४ राज्यांमधील ३४२ जिल्ह्यांसाठी ‘आयसीएआर-सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रायलँड ऍग्रिकल्चर’ (CRIDA) ने जिल्हा कृषी आपत्कालीन योजना अद्ययावत केल्या आहेत. यासाठी महाराष्ट्रासह संबंधित राज्यांसोबत इंटरफेस बैठका पार पडल्या असून कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी मार्गदर्शक सूचना (SOPs) जारी करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना व पिकांचे नियोजन
मान्सून लांबल्यामुळे तूर, सोयाबीन आणि कापसाच्या पेरणीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी खालील उपाययोजना कराव्यात, असा सल्ला देण्यात आला आहे:
पर्यायी पिके: कमी कालावधीत येणाऱ्या मका, बाजरी, मूग यांसारख्या पिकांची पेरणी करावी.
हवामान-अनुकूल तंत्रज्ञान: सूक्ष्म सिंचन, तुषार/ठिबक सिंचन, पिकांचे विविधीकरण, खतांचा संतुलित वापर आणि आच्छादन (Mulching) पद्धतीचा वापर वाढवणे.
जलसंधारण: ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ आणि ‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ च्या माध्यमातून शेततळी, साठवण बंधारे आणि कालव्यांतील गाळ काढण्याच्या कामांना गती देणे.
१६ व्या वित्त आयोगातून महाराष्ट्राला मोठे आर्थिक पाठबळ
गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, १६ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत २०२६-२७ ते २०३०-३१ या ५ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यासाठी SDRF अंतर्गत तब्बल ३१,५९७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष SDRF अंतर्गत मंजूर निधी (कोटी रु.)
२०२६-२७ ५,७१८ कोटी
२०२७-२८ ६,००४ कोटी
२०२८-२९ ६,३०४ कोटी
२०२९-३० ६,६१९ कोटी
२०३०-३१ ६,९५२ कोटी
एकूण (५ वर्षे) ३१,५९७ कोटी
तसेच, पीएम पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत पुरवली जात असल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले.
