नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २२ जुलै - महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या रखडलेल्या निवडणुका ऑगस्टच्या अखेरीस किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत घेणे शक्य आहे का, याबाबत आपली स्पष्ट भूमिका येत्या शुक्रवारी मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
तसेच, निवडणूक प्रक्रिया वेळेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे.
५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेमुळे निवडणुका रखडल्या
राज्यातील ३२ पैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे (OBC) २७ टक्के आरक्षण आणि एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कायदेशीर मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
जिथे मर्यादा ओलांडली नाही: ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली नव्हती, तेथील निवडणुका यापूर्वीच पार पडल्या आहेत.
याचिकांवर सुनावणी: आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास होत असलेल्या विलंबाविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सध्या सक्रियपणे सुनावणी करत आहे.
निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रलंबित निवडणुका पावसाळा संपल्यानंतरच होण्याची दाट शक्यता आहे. पावसाळ्यात मतदान प्रक्रिया राबवणे अत्यंत आव्हानात्मक असते, त्यामुळे निवडणूक आयोग या काळात निवडणुका घेणे टाळते:
मतदानाच्या टक्केवारीत घट: मुसळधार पावसामुळे मतदारांना केंद्रापर्यंत पोहोचणे कठीण होते, ज्यामुळे मतदानाची टक्केवारी घसरू शकते.
साहित्याचे नुकसान: ईव्हीएम (EVM) मशीन आणि इतर संवेदनशील साहित्याला पावसामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो.
दुर्गम भागातील अडचणी: ग्रामीण व दुर्गम भागात कर्मचाऱ्यांना आणि साहित्याला सुरक्षित पोहोचवणे आव्हानात्मक बनते.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच राज्यातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.
