नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ जुलै - नाशिक जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या मोठ्या उद्योग आणि कंपन्या ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (CSR) अंतर्गत जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रत्यक्षात किती निधी खर्च करतात, हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत उपस्थित केला आहे. नाशिकच्या संसाधनांचा वापर करून नफा कमावणाऱ्या कंपन्या स्थानिक विकासात किती योगदान देतात, असा थेट सवाल करत त्यांनी यासंदर्भातील सर्व माहिती केंद्र सरकारकडे मागितली आहे.
लोकसभेत अतारांकित प्रश्नाद्वारे खासदार वाजे यांनी मागील पाच आर्थिक वर्षांतील नाशिक जिल्ह्यातील CSR निधीचा सविस्तर लेखाजोखा मागितला. यामध्ये जिल्ह्यात कार्यरत कंपन्यांनी निर्माण केलेला एकूण CSR निधी, त्यापैकी प्रत्यक्ष नाशिकमध्ये खर्च झालेला निधी, इतर जिल्ह्यांकडे वळवण्यात आलेला निधी तसेच कंपनीनिहाय, वर्षनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय तपशील जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
स्थानिक विकासासाठी निधी मिळणे हक्क : खासदार वाजे
खासदार वाजे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, नाशिक हा महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचा औद्योगिक, कृषी आणि निर्यातक्षम जिल्हा आहे. तरीही जिल्ह्यात शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, कौशल्य विकास आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात अनेक समस्या आजही कायम आहेत. अशा स्थितीत येथे कार्यरत कंपन्यांनी आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून (CSR) स्थानिक विकासासाठी नेमका किती वाटा दिला, यात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
नाशिकमधील उद्योगांनी येथील संसाधनांचा वापर करून मिळवलेल्या नफ्याचा मोठा वाटा स्थानिक शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण विकासावरच खर्च झाला पाहिजे, असा ठाम सूर त्यांनी लावला.
"नाशिकमध्ये कार्यरत कंपन्यांनी येथील संसाधनांचा वापर करून नफा कमावला असेल, तर त्यांच्या CSR निधीचा योग्य वाटा नाशिकच्या विकासासाठी खर्च होणे ही त्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे."
— राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक
भविष्यातील निधी वाटपासाठी निर्णय निर्णायक ठरण्याची शक्यता
खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत उचललेल्या या मुद्द्यामुळे नाशिकमधील कंपन्यांच्या CSR निधीच्या वापराचा प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे. अनेकदा स्थानिक पातळीवर नफा कमावून CSR निधी इतरत्र वळवला जात असल्याच्या तक्रारी असतात. केंद्र सरकारकडून या प्रश्नाचे उत्तर आल्यानंतर नाशिक जिल्ह्याला भविष्यात CSR च्या माध्यमातून अधिक निधी मिळवून देण्यासाठी ही पाऊलवाट अत्यंत निर्णायक ठरेल, असे मानले जात आहे.
