देवगाव (नाशिक), (प्रतिनिधी) २१ जुलै - खरीप २०२५ हंगामातील प्रलंबित पीक विमा दाव्यांसाठी देवगाव महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सुरू केलेले 'सरण आंदोलन' मंगळवारी (दि. २१) दुपारी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना. छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकरी प्रतिनिधी आणि प्रशासनाशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी खैरे यांनी आंदोलन प्रमुख मनोहर बोचरे यांची मंत्री भुजबळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून थेट चर्चा घडवून आणली.
भुजबळांचे आश्वासन, २४ ला बैठक
मंत्री भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेत जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सकारात्मक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देवगावचा प्रश्न शासन स्तरावर मांडून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
मंत्री महोदयांच्या आश्वासनानंतर आणि प्रशासनाने शुक्रवार दि. २४ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केल्याचे कळविल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
यावेळी ज्येष्ठ नेते आबादास बनकर, डॉ. श्रीकांत आवारे, भाऊसाहेब भवर, अशोक नागरे, मंत्री भुजबळ यांचे स्वीय सहाय्यक बाळासाहेब लोखंडे यांनी आंदोलनकर्ते व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावली.
सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आंदोलनकर्ते, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. २४ जुलैच्या बैठकीत पीक विमा प्रश्नावर ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
व्यापारी-ग्रामस्थांचा पाठिंबा
सलग दोन दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनाला शेतकरी, ग्रामस्थ, व्यापारी तसेच विविध सामाजिक आणि शेतकरी संघटनांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. गावातील व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने दुकाने बंद ठेवून पाठिंबा दिला.
5 प्रमुख मागण्या ठामपणे मांडल्या
आंदोलकांनी देवगाव मंडळातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे प्रलंबित पीक विमा दावे मंजूर करणे, पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटींची चौकशी, सर्वेक्षणातील अनियमितता दूर करणे, देवगाव हवामान केंद्राच्या चुकीच्या नोंदींची तपासणी करणे तसेच अन्यायकारक 'ट्रिगर' निकषामुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देणे या 5 प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या. "विमा आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा" या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
आंदोलनात धनंजय जोशी, जयवंत लोहारकर, राजेंद्र मेमाणे, राजेंद्र पाटील, रामेश्वर शिंदे, भाऊसाहेब बोचरे, विनोद जोशी, स्वाभिमानीचे निवृत्ती गारे पाटील, सागर निकाळे, शिवाजी सुपनर, शांताराम जाधव दत्तात्रय घोटेकर, प्रकाश घोटेकर, बाबासाहेब गुजर यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
चौकट
जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे म्हणाले, "भुजबळ साहेबांनी शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतल्या आहेत. आजच्या कॅबिनेटमध्येही हा विषय मांडला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही शासन स्तरावर प्रयत्नशील राहू. दि.24 च्या बैठकीत समाधानकारक निर्णय न झाल्यास आम्ही पुन्हा शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून न्याय मिळेपर्यंत लढा उभारू."
चौकट
24 ला निर्णय नाही तर शनिवारपासून तीव्र आंदोलन - मनोहर बोचरे
आंदोलन प्रमुख मनोहर बोचरे म्हणाले, "मंत्री भुजबळ साहेबांवरील विश्वास आणि प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाचा मान राखत आम्ही आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. मात्र २४ जुलैच्या बैठकीत लेखी आणि ठोस निर्णय झाला नाही, तर शनिवारपासून आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूपात सुरू करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील."
