मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ जुलै - राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज ५ महत्त्वपूर्ण आणि जनहितकारी निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत राज्यातील ग्रामीण विकास, कृषी शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित विविध प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.
१. राज्यातील १७७ तालुक्यांमध्ये ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’
राज्यातील मागास आणि दुर्लक्षित भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबवण्यास मान्यता दिली आहे.
निधी आणि पारितोषिके: निवड झालेल्या प्रत्येक तालुक्याला ५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल. याशिवाय आरोग्य, शिक्षण, कृषी व पायाभूत सुविधा यांमधील उत्कृष्ट कामगिरीच्या आधारे प्रोत्साहन पुरस्कार दिले जातील (पहिला पुरस्कार: १० कोटी रु., दुसरा: ८ कोटी रु., तिसरा: ६ कोटी रु., चौथा: ४ कोटी रु. आणि पाचवा: २ कोटी रु.).
एकत्रित कामगिरी पुरस्कार: सर्व क्षेत्रांतील एकत्रित कामगिरीसाठी पहिला पुरस्कार २१ कोटी, दुसरा १५ कोटी आणि तिसरा ११ कोटी रुपये असा असेल.
१० जिल्ह्यांचा विस्तार: गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या १० जिल्ह्यांमधील तालुक्यांचा यात समावेश आहे.
२. नागपूरच्या काटोल येथे ‘शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय’
नागपूर आणि अमरावती विभागातील फळबागा, भाजीपाला व प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे 'डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला' संलग्नित शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
विद्यार्थी क्षमता व पदे: दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.
निधी: महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित पदे (२९ शिक्षक, २२ शिक्षकेतर) आणि कंत्राटी पदांसह वेतन व खर्चासाठी १२२ कोटी ३२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
३. NDRF ला पुण्यात विनामूल्य जमीन: कायमस्वरूपी तळ उभारणार
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलास (NDRF) पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे (ता. मावळ) येथील ३ हेक्टर जमीन विनामूल्य (भोगवटादार वर्ग-२) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या जागेवर NDRF चा कायमस्वरूपी तळ आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाईल, ज्यामुळे राज्यातील आपत्कालीन प्रसंगांत जलद आणि प्रभावी मदत पुरवणे शक्य होणार आहे.
४. श्रीगुरूदेव सेवा मंडळाच्या भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्या आणि समाजोपयोगी उपक्रम राबवणाऱ्या मोझरी येथील 'अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ' या संस्थेला दिलासा देण्यात आला आहे. नागपूर (सुभाष रोड) येथील १८,३४० चौ. फूट जागेच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) लोकहितास्तव माफ करण्यात आले आहे.
५. लोकायुक्त कार्यालयासाठी १४३ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर
'महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम २०२३' ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालयातील मनुष्यबळात वाढ करण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या ८७ पदांवर ५६ नवीन पदे (३१ नियमित, २३ बाह्ययंत्रणेद्वारे व २ IT कर्मचारी) वाढवून एकूण १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली.
