मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ जुलै - राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे आणि दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन लवकरच एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार आहे. निकृष्ट अथवा बनावट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळणे, तसेच बियाणे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असेल, अशी घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. मंत्रालयात बियाणे तपासणीच्या मानक कार्यपद्धतीत (SOP) सुधारणा करण्यासाठी आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते.
बोगस बियाणे रोखण्यासाठी हायटेक उपाययोजना
नव्या धोरणांतर्गत बियाणे व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्पा अधिक सक्षम करण्यासाठी कृषी विभागाने डिजिटल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरवले आहे:
QR कोड प्रणाली: बियाण्यांचा मूळ स्रोत आणि साठवणुकीचा मागोवा घेण्यासाठी 'साथी' पोर्टलचा प्रभावी वापर आणि 'क्यूआर कोड' (QR Code) प्रणाली लागू केली जाईल.
परराज्यातील बियाण्यांवर वॉच: इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या बियाण्यांची सीमावर्ती भागात विशेष आणि कडक तपासणी केली जाईल.
पारदर्शक लॅब टेस्टिंग: ई-लॅब (E-Lab) आणि कोड प्रणालीद्वारे बियाण्यांची गुप्तपणे तपासणी केली जाईल, जेणेकरून अहवालात कोणतीही फेरफार होणार नाही. तसेच बियाण्यांची क्षमता तपासण्यासाठी 'ग्रो आउट टेस्ट' (Grow Out Test) सारख्या आधुनिक पद्धतींचा वापर केला जाईल.
प्रक्रिया केंद्रांची नोंदणी: सर्व खाजगी बियाणे प्रक्रिया केंद्रांची (Processing Centers) नोंदणी बंधनकारक केली जाईल.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी नव्या धोरणात तरतुदी असतील. शेतकऱ्यांच्या बियाणेविषयक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जातील. शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, समिती सदस्यांनी दिलेल्या सर्व शिफारशींचा नव्या धोरणात समावेश केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीला लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (Video Conferencing) कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार भास्कर जाधव, कैलास घाडगे पाटील, हेमंत ओगले, हरीश पिंपळे, सुमित वानखेडे, रणधीर सावरकर, समीर कुणावार, राजेश बकाने, सई प्रकाश डहाके उपस्थित होते. तसेच कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिलीप स्वामी आणि कृषी संचालक सुनील बोरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
