मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ जुलै - राज्यातील शासकीय निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी व्यापक सुधारणा केल्या जातील. यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मंत्रालयात शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
'एल-१' ऐवजी गुणवत्तेला प्राधान्य (QCBS पद्धत)
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासकीय निविदा प्रक्रियेत केवळ सर्वात कमी दर (L-1) या पारंपारिक निकषावर अवलंबून न राहता, गुणवत्ता आणि खर्चाचा समतोल साधणाऱ्या ‘क्यूसीबीएस’ (QCBS - Quality and Cost Based Selection) पद्धतीचा प्रभावी वापर करण्यात यावा. प्रकल्पाच्या केवळ तात्कालिक खर्चाचा विचार न करता, त्याच्या संपूर्ण आयुष्यभरातील खर्चाचा (Life-cycle cost) विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना मोठी संधी
नव्याने होणाऱ्या सुधारणांमध्ये केवळ पूर्वानुभव आणि आर्थिक पात्रतेच्या अटींवर भर दिला जाणार नाही. त्याऐवजी खालील घटकांना प्राधान्य दिले जाईल:
तांत्रिक क्षमता आणि नवोन्मेष: नवीन भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना पुरेशी संधी देणे.
केंद्रीकरण रोखणार: 'महाटेंडर' पोर्टलमध्ये तांत्रिक बदल करून विविध विभागांची माहिती परस्पर जोडली जाईल. यामुळे एकाच कंत्राटदाराकडे मोठ्या प्रमाणावर कामांचे केंद्रीकरण होणार नाही आणि कंत्राटदाराने इतर विभागांत घेतलेल्या कामांची माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध होईल.
अपेक्षित परिणामांवर भर: निविदेत अतिसूक्ष्म तांत्रिक अटी घालण्याऐवजी शासनाने अपेक्षित परिणाम (Deliverables) स्पष्टपणे मांडावेत, जेणेकरून उद्योग क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची संधी मिळेल.
मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवातून खर्च कमी करणार
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम खरेदी पद्धतींचा अवलंब केला जाईल. नागपूर, पुणे आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा व केस स्टडीचा अभ्यास करून भविष्यातील प्रकल्पांचा खर्च कमी करणे आणि गुणवत्ता वाढवणे यावर काम केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राट व्यवस्थापन होणार सक्षम!
लवाद आणि न्यायालयीन वादांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच सक्षम करार व्यवस्था विकसित केली जाईल. सेवा स्तर करार (SLA) प्रभावीपणे राबवून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाईल.
उच्चस्तरीय बैठकीला दिग्गजांची उपस्थिती
बैठकीच्या सुरुवातीला टूल टेकचे अध्यक्ष अतुल खन्ना यांनी शासकीय खरेदी धोरण, महाटेंडर प्रणाली आणि नवोन्मेषाधारित निविदा प्रणालीबाबत सादरीकरण केले.
या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबळगन, MMRDA आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, सिडकोचे एमडी अश्विन मुदगल, महामेट्रोचे एमडी श्रावण हर्डीकर, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांच्यासह अनेक विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
