मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ जुलै - राज्यातील महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांच्या हाताला कायमस्वरूपी रोजगार देणे आणि महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा' योजनेच्या अनुदानात थेट दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या निर्णयामुळे लाभार्थी महिलांचा कर्जभार प्रचंड प्रमाणात कमी होणार असून योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार आहे.
लाभार्थी महिलांचा ६० टक्के हिस्सा; ५० टक्के बिनव्याजी कर्जाची सोय
या सुधारित धोरणामुळे ई-रिक्षा खरेदीसाठी यापूर्वी देण्यात येणारे २० टक्के शासन अनुदान आता वाढवून ४० टक्के करण्यात आले आहे. या नव्या रचनेमुळे:
लाभार्थी महिलेचा एकूण आर्थिक हिस्सा ६० टक्के राहील.
या ६० टक्के रकमेमध्ये महिलेचे स्वतःचे भांडवल (स्वभांडवल) केवळ १० टक्के असणार आहे.
उर्वरित ५० टक्के रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी "पार्शियल डिफर्ड पेमेंट फॅसिलिटी" द्वारे किंवा नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयकृत बँका व खासगी बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल.
जुन्या लाभार्थींनाही लाभ; अंमलबजावणीचे अधिकार मंत्र्यांकडे
पूर्वीच्या महिलांना दिलासा:
विशेष म्हणजे, ज्या महिलांना यापूर्वीच पिंक ई-रिक्षा मिळाली आहे, त्यांनाही या सुधारणेचा फायदा होणार आहे. त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी पूर्वीच्या २० टक्के अनुदानाऐवजी आता वाढीव ४० टक्के शासन अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यांचा विस्तार: योजनेअंतर्गत आधी निश्चित केलेल्या राज्यातील ८ जिल्ह्यांव्यतिरिक्त आता इतर जिल्ह्यांचाही समावेश केला जाणार आहे. लाभार्थी संख्येचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे सर्व अधिकार महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांना देण्यात आले आहेत.
सुलभ वितरण प्रणाली: अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान व्हावी, यासाठी हे अनुदान थेट 'आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे' यांच्या कार्यालयामार्फत वितरित केले जाईल.
"महिला उद्योजकतेला गती देण्यासोबतच, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारचे हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल."
— आदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री
