मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ जुलै - महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठी योजना आखली आहे. राज्यातील एसटी डेपोच्या पुनर्विकासातून उत्पन्न वाढवून महामंडळाचा कायापालट करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. प्रत्येक डेपोची क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा, तसेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (PPP) माध्यमातून या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन विभागाची एक उच्चस्तरीय बैठक 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जागांची मालकी महामंडळाकडेच राहणार; नव्या 'लीज मॉडेल'चा विचार
एसटी डेपोचा विकास करताना महामंडळाच्या हिताला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:
स्वतंत्र नियोजन: प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक आणि भौगोलिक क्षमता लक्षात घेऊनच त्याचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाईल.
४९+४९ वर्षांचे लीज मॉडेल: एसटी महामंडळाच्या जागांची मूळ मालकी कायम महामंडळाकडेच राहील, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. यासाठी '४९ अधिक ४९ वर्षे' अशा लीज मॉडेलचा विचार सुरू असून, यामुळे जागांचे प्रभावी व्यावसायिक मूल्यवर्धन करणे शक्य होणार आहे.
निधीचा विनियोग: आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांमधून प्राप्त होणारा महसूल एका विशेष 'एस्क्रो खात्यात' जमा केला जाईल आणि त्याचा वापर इतर डेपोंच्या विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात येईल.
सवलती व कायदेशीर बाबी: पीपीपी धोरणांतर्गत विकासकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, तसेच या प्रकल्पांसाठी स्टॅम्प ड्युटी सवलतीसंदर्भातील कायदेशीर बाबींची तपासणी केली जाईल.
'मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब'वर भर
सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ, जलद आणि अखंडित व्हावा, यासाठी वाहतूक साधनांचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे. एसटी डेपो, मेट्रो स्थानके आणि अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन करून शहरांमध्ये 'मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब' (Multimodal Transport Hub) विकसित करण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. यामुळे प्रवाशांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारच्या वाहतूक सुविधा उपलब्ध होतील.
