मनोहर शिंदे, (नाशिक) १५ जुलै - "राज्यातील हवामान बदल, अनियमित पाऊस आणि भूजल पातळीत होणारी घट यांसारखी पर्यावरणीय आव्हाने पाहता, पर्यावरण संवर्धन ही केवळ शासनाचीच नव्हे, तर प्रत्येक शासकीय घटकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचा यात सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात (CR/APAR) 'पर्यावरण संवर्धनासाठी केलेले योगदान' हा स्वतंत्र मूल्यमापन निकष समाविष्ट करण्यात यावा," अशी आग्रही मागणी राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे. या संदर्भात मंत्री महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर पत्र पाठवून या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची आणि सामान्य प्रशासन विभागाला आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.
'गोपनीय अहवाला'त या कामांची होणार नोंद:
मंत्री गिरीश महाजन यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार, आता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक मूल्यमापनात त्यांनी वर्षभरात खालील क्षेत्रांत केलेल्या कामांची स्वतंत्र नोंद घेतली जाणार आहे:
वृक्षारोपण व संवर्धन: शासकीय परिसरात किंवा सामाजिक स्तरावर लावलेली झाडे आणि त्यांचे केलेले जतन.
जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण: पाणी बचतीचे उपक्रम आणि 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'सारख्या उपक्रमांना दिलेली गती.
स्वच्छता व प्लास्टिकमुक्ती: कार्यालयीन आणि सार्वजनिक पातळीवर प्लास्टिक वापराविरोधात केलेली कारवाई व जनजागृती.
ऊर्जाबचत आणि जनजागृती: शासकीय यंत्रणेत ऊर्जेचा अपव्यय टाळण्यासाठी केलेले प्रयत्न.
'स्वच्छ व हरित महाराष्ट्र' घडवण्याचा संकल्प
हवामान बदलाच्या या अत्यंत संवेदनशील काळात शाश्वत विकासाला चालना देणे गरजेचे आहे. राज्यातील लाखो शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जर पर्यावरण संवर्धनाच्या या उपक्रमाशी थेट जोडले गेले, तर त्याचा अतिशय व्यापक आणि सकारात्मक परिणाम राज्याच्या पर्यावरणीय स्थितीवर होईल. यामुळे प्रशासनात पर्यावरण संरक्षणाबाबत उत्तरदायित्वाची भावना अधिक बळकट होऊन एक नवी आणि सकारात्मक कार्यसंस्कृती विकसित होईल, असा विश्वासही मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केला आहे.
