एस.के. खेडकर, (नाशिक) १४ जुलै - पोलीस मुख्यालयातील ऐतिहासिक निवासी चाळी रिकाम्या करून कर्मचाऱ्यांना अन्य ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे मुख्यालयात वर्षानुवर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या सुमारे दीडशेहून अधिक पोलीस कुटुंबांवर ऐन पावसाळ्यात ‘कुणी घर देता का घर?’ म्हणण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. वरुण राजाने सध्या उघडीप दिलेली असली, तरी पोलीस कर्मचाऱ्यांना आता कर्तव्यासोबतच स्वतःसाठी नवे घर शोधणे आणि मुलाबाळांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्यासाठी मोठी पायपीट करावी लागत आहे.
तिसरी पिढी वास्तव्यास; नाळ तुटण्याची भीती
नाशिकच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या पोलीस वसाहतीशी अनेक पिढ्यांचे भावनिक ऋणानुबंध जोडलेले आहेत.
मध्यवर्ती ठिकाण: हे मुख्यालय शहराच्या मध्यभागी असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शाळा, महाविद्यालये आणि शिकवण्या हाकेच्या अंतरावर आहेत.
तात्काळ सेवा: मुख्यालयाजवळच निवासस्थान असल्याने शहरात कोणतीही आपत्कालीन किंवा कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कर्मचाऱ्यांना तातडीने कर्तव्यावर हजर होणे शक्य होते.
भावनिक बंध: अनेक कर्मचाऱ्यांचे बालपण या चाळींमध्ये गेले आहे, तर काहींची तिसरी पिढी सध्या येथे राहत आहे. या सोयी-सुविधांमुळे सर्वांची या जागेशी नाळ जुळलेली आहे.
स्थलांतरामुळे वाढणार मानसिक अन् आर्थिक ताण
प्रशासकीय नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता किंवा पर्यायी शासकीय निवासस्थानाची व्यवस्था केली जाणार असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे. पोलिसांना शहरापासून दूर असलेल्या चिंचोळे, पाथर्डी आणि अन्य दूरच्या भागात स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यामुळे पोलीस कुटुंबांना खालील मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे:
१. शिक्षणाचा प्रश्न: लांबच्या भागात गेल्यामुळे मुलांच्या शाळा, महाविद्यालये बदलून नव्याने प्रवेश प्रक्रिया करावी लागण्याची शक्यता आहे.
२. खर्चात वाढ: शाळा आणि कर्तव्याच्या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
३. कौटुंबिक ताण: २४ तास ड्युटी करणाऱ्या पोलिसांना दूरच्या प्रवासा मुळे शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक ताण सहन करावा लागणार आहे.
५५ एकर जागा; पाडकामाऐवजी दुरुस्तीचा पर्याय
कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला सवाल
पोलीस वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांच्या मते, मुख्यालयाची एकूण जागा सुमारे ५५ एकर आहे. प्रशासनाला या परिसरात कोणताही नवीन प्रकल्प राबवायचा असल्यास, त्यासाठी १० ते १५ एकर जागा पुरेशी ठरू शकते. त्यामुळे हक्काची घरे आणि इमारती पूर्णपणे पाडण्याऐवजी, प्रशासनाने त्यांच्या दुरुस्ती आणि स्वच्छतेवर भर द्यावा, जेणेकरून शासनाचा खर्चही वाचेल आणि पोलीस कुटुंबांना बेघर व्हावे लागणार नाही.
ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला आणि पावसाळ्यात काढण्यात आलेल्या या आदेशामुळे पोलीस वर्तुळात तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी आर्त मागणी पोलीस कुटुंबांकडून केली जात आहे.
