मनोहर शिंदे, (नाशिक) १४ जुलै - त्र्यंबकेश्वर येथील ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्वाचा नील पर्वत आणि पेठ तालुक्यातील भुवन येथील शासकीय आश्रमशाळा ही दोन्ही स्थळे संभाव्य भूस्खलन (Landslide) व दरड कोसळण्याच्या दृष्टीने संवेदनशील (Hazard Prone) असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली असून, येथील भूगर्भीय संरचनेची शास्त्रीय तपासणी करण्यासाठी 'भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण' (GSI) विभागाकडे तांत्रिक सहाय्य मागितले आहे. या संदर्भात नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी 'जीएसआय'च्या पुणे विभागाला अधिकृत पत्र पाठवले आहे.
शास्त्रीय परीक्षणावर भर
संबंधित दोन्ही संवेदनशील स्थळांवरील भूपृष्ठाची स्थिरता, खडकांचे स्तर (Rock Strata) तसेच उतारांची स्थिरता (Slope Stability) यांचे सखोल आणि शास्त्रीय परीक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या परीक्षणाअंती प्राप्त होणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखल्या जाणार आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने थेट केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सीकडे धाव घेतली आहे.
'जीएसआय' ही देशातील नोडल एजन्सी
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार, देशात भूस्खलन आणि दरडी कोसळणे यांसारख्या भौगोलिक आपत्तींच्या अनुषंगाने 'भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण' (GSI) ही सर्वोच्च नोडल एजन्सी (मुख्य संस्था) म्हणून कार्यरत आहे. भूस्खलन प्रतिबंध, भूवैज्ञानिक तपासणी तसेच संबंधित तांत्रिक कार्याचे समन्वयन करण्याची मुख्य जबाबदारी या संस्थेकडे सोपविण्यात आलेली आहे.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
पेठ तालुक्यातील भुवन येथील शासकीय आश्रमशाळेत शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर त्र्यंबकेश्वरच्या नील पर्वतावरही भाविक आणि स्थानिक नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. पावसाळ्यात या दोन्ही ठिकाणी धोका उद्भवू नये, म्हणून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जोखमीचे मूल्यांकन (Risk Assessment) सुरू केले आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'जीएसआय'च्या तज्ज्ञ पथकाने नील पर्वत आणि भुवन आश्रमशाळा या दोन्ही ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि संभाव्य धोका टाळण्यासाठी कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, याबाबतचा सविस्तर शिफारस अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर करावा, अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. 'जीएसआय'च्या अहवालानंतर तातडीने पुढील कामांना सुरुवात केली जाईल.
