मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जुलै - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून पक्षात मोठा अंतर्गत वाद उफाळून आला आहे. सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड बेकायदेशीर आणि पक्षाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचा गंभीर आक्षेप पक्षाचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी घेतला आहे. याप्रकरणी त्यांनी सुनेत्रा अजित पवार, पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. दिल्लीतील 'एआरएस असोसिएट्स' (ARS Associates) या विधी संस्थेमार्फत पाठविण्यात आलेल्या सात पानांच्या कायदेशीर नोटिशीत २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडलेली संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच बेकायदेशीर, शून्य आणि अस्तित्वहीन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळजनक उडाली आहे.
नोटिशीतील प्रमुख आक्षेप आणि आरोप:
अधिकार नसताना अधिवेशन: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या संविधानानुसार राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी हंगामी अध्यक्ष म्हणून कामकाज सांभाळणे अपेक्षित होते. मात्र, राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांनी अधिकार नसताना १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावून निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप नोटिशीत आहे.
नियम धाब्यावर बसवले: पक्षाच्या संविधानानुसार राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीसाठी केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण, रिटर्निंग ऑफिसर, निवडणुकीचे वेळापत्रक, नामनिर्देशन, माघार आणि गुप्त मतदान या अनिवार्य प्रक्रिया आहेत. मात्र, यापैकी कोणत्याही नियमाचे पालन झाले नाही.
आक्षेप घेऊनही घोषणा: सच्चिदानंद सिंह यांनी २५ फेब्रुवारी रोजीच ही प्रक्रिया थांबवण्याची लेखी मागणी केली होती. तसेच मुंबईतील नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया येथील अधिवेशनात स्वतः उपस्थित राहून आक्षेप नोंदवला होता; तरीही सुनेत्रा पवार यांची अध्यक्ष म्हणून घोषणा करण्यात आली.
निवडणूक आयोगासमोरील पत्रात विसंगती: २८ फेब्रुवारी, १० मार्च आणि २९ एप्रिल २०२६ रोजी भारत निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये मोठ्या विसंगती आहेत. विशेषतः २९ एप्रिलची 'सुधारित अंतिम यादी' कोणत्याही वैध प्रक्रियेशिवाय दाखल करण्यात आल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.
नोटिशीतील मुख्य मागण्या (१५ दिवसांची मुदत):
१. सुनेत्रा पवार यांची २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड रद्द घोषित करावी.
२. निवडणूक आयोगाकडे पक्षाच्या वतीने पाठविण्यात आलेला सर्व संबंधित पत्रव्यवहार मागे घ्यावा.
३. पक्षाच्या संविधानानुसार नव्याने स्वतंत्र केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करून मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणूक घ्यावी.
४. या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व अधिकृत कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात.
या नोटिशीमुळे आता सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा वाद थेट कायदेशीर चौकटीत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, यावर पक्षाचे अधिकृत नेतृत्व काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
