मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जुलै - राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळावे आणि प्रवाशांशी होणारा दैनंदिन संवाद अधिक सुलभ व्हावा, यासाठी परिवहन विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना ४ तासांचा ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १५ ऑगस्टनंतर हे अधिकृत प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर कडक कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा विशेष उपक्रम राबविला जात आहे. यासाठी शासनाने 'महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग', 'कोकण मराठी साहित्य परिषद' (कोमसाप) आणि 'मुंबई मराठी साहित्य संघ' या नामांकित संस्थांची अधिकृत तज्ज्ञ संस्था म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संस्थांमार्फत चालकांना हे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत दिले जाणार असून, त्यांनी दिलेले प्रमाणपत्रच परिवहन विभागाकडून ग्राह्य धरले जाईल.
मुंबई परिसरात ७१ अभ्यास केंद्रे सुरू; साडेचार हजार शिक्षक तैनात
परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (MMR) या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, चालकांसाठी ७१ विशेष अभ्यास केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
शिक्षकांचे योगदान: या मोहिमेला शैक्षणिक बळ देण्यासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे ४,५०० शिक्षक प्रशिक्षण कार्यात सक्रिय सहभागी झाले आहेत.
RTO चा पुढाकार: सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे (RTO) अधिकारी या प्रक्रियेत चालकांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहेत.
प्रवाशांशी सुसंवाद साधणे हाच मुख्य उद्देश
प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची येणारी अडचण दूर करणे, रिक्षा-टॅक्सी सेवा अधिक दर्जेदार बनविणे आणि चालकांच्या व्यावसायिक संधी वाढविणे हा या अभ्यासक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
कारवाईचा हेतू नाही, सहकार्याचे आवाहन
"१५ ऑगस्ट २०२६ नंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल. मात्र, कोणावरही दंडात्मक कारवाई करणे हा शासनाचा मुख्य हेतू नसून, सर्व अमराठी चालकांनी या मोफत सुविधेचा लाभ घेऊन वेळेत आपले प्रमाणपत्र मिळवावे आणि प्रवाशांशी सुसंवाद साधावा."
— रवी गायकवाड, सहआयुक्त, परिवहन विभाग.
