नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १३ जुलै - डिजिटल इंडियाला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील दूरसंचार सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशातील ग्रामीण भागातील मोबाईल नेटवर्कच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी दूरसंचार मंत्रालयाचा टपाल विभाग (DoP) आणि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) यांच्यात शुक्रवारी (१० जुलै) नवी दिल्ली येथे एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंदिया यांच्या नेतृत्वाखाली हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला जात असून, या अंतर्गत देशातील ५ लाख ६८ हजारांहून अधिक गावांमध्ये हे व्यापक सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
टपाल विभागाच्या जाळ्याचा वापर
टपाल विभागाचे महाव्यवस्थापक (नागरिक-केंद्रित सेवा आणि ग्रामीण व्यवसाय) मनीषा बन्सल बादल आणि 'ट्राय'चे सहसल्लागार एस. एम. के. चंद्रा यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या भागीदारी अंतर्गत टपाल विभागाच्या १.४० लाखांहून अधिक ग्रामीण शाखांमधील 'ग्रामीण डाक सेवक' (GDS) त्यांच्या दैनंदिन टपाल वितरणाचे काम करत असतानाच हे सर्वेक्षण पूर्ण करतील.
'ॲप'द्वारे होणार नेटवर्कची तपासणी
या सर्वेक्षणासाठी 'ट्राय'ने एक विशेष अँड्रॉइड-आधारित मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ, व्होडाफोन आयडिया आणि बीएसएनएल या प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांच्या नेटवर्कची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवरील (Ground Level) कामगिरी मोजली जाईल. 'ट्राय' या उपक्रमासाठी तांत्रिक साहाय्य, प्रशिक्षण आणि केंद्रीकृत देखरेख पुरवणार आहे, तर टपाल विभाग प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणाची जबाबदारी सांभाळेल.
धोरणात्मक निर्णयांना मिळणार गती
या देशव्यापी सर्वेक्षणातून जमा होणाऱ्या माहितीच्या आधारे ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटीमधील त्रुटी आणि 'ब्लॅक स्पॉट्स' ओळखणे सोपे होणार आहे. यामुळे दूरसंचार पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि पुराव्यांवर आधारित अचूक धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सरकारला मोठी मदत होईल.
वर्षभरात सेवेचा दर्जा सुधारणार
"टपाल विभागाने नेहमीच आपल्या अतुलनीय पोहोच आणि विश्वासार्हतेच्या बळावर विविध सरकारी संस्थांसोबत काम केले आहे," असा विश्वास मनीषा बन्सल बादल यांनी व्यक्त केला. तर, 'ट्राय'चे अरुण अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, या सहकार्यामुळे तळागाळातील दूरसंचार नेटवर्कचे अचूक मूल्यांकन करण्याची 'ट्राय'ची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.
हा करार एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात आला असून, यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल दरी कमी होऊन एका सर्वसमावेशक 'डिजिटल इंडिया'च्या संकल्पनेला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
