एस.के. खेडकर, (नाशिक) ११ जुलै - वाढती वाहन संख्या, रस्ते अपघात आणि वाहतुकीशी संबंधित विविध समस्या लक्षात घेता नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी आपसात समन्वय ठेवून काम करावे, अशा कडक सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या. सार्वजनिक वाहतुकीचे उत्तम व्यवस्थापन आणि वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) सहभाग वाढवण्याच्या शासकीय धोरणावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला सहायक पोलीस आयुक्त माधव रेड्डी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे, प्राधिकरण सदस्य सचिव विजय शेळके आणि उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजश्री गुंड उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचना:
ऑटोरिक्षा मीटर कॅलिब्रेशनला मुदत: ऑटोरिक्षांचे मीटर कॅलिब्रेशन ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. यासाठी ५ सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत (डेडलाईन) निश्चित करण्यात आली आहे.
इरादापत्रांना मुदतवाढ: ऑटोरिक्षांना देण्यात येणाऱ्या इरादापत्रांची (Permit Letters) मुदत संपली असल्यास, त्यांना केवळ एकदाच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली.
ई-रिक्षांना प्रोत्साहन: नव्याने उत्पादित झालेल्या ई-रिक्षांच्या (E-Rikshaw) नोंदणीबाबत आणि त्यांच्या रस्त्यावरील वापराबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
वाहनांचे भाडेदर निश्चित: निवडणूक, नैसर्गिक आपत्ती, नाशिक आगमन व इतर शासकीय कामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या रुग्णवाहिका, ऑटोरिक्षा आणि इतर वाहनांचे शासकीय भाडेदर या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
ड्रायव्हिंग स्कूलची तपासणी: जिल्ह्यातील मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या तपासणीबाबतही बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
तातडीने अंमलबजावणी करा!
या बैठकीत घेण्यात आलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी प्रशासनाने तातडीने करावी. नाशिकची वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी सर्वांनी गतीने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.
