मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ जुलै - वृद्ध माता-पित्यांना म्हातारपणात वाऱ्यावर सोडणाऱ्या आणि त्यांचा छळ करणाऱ्या मुलांवर चाप लावणारा एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. "मुलांनी जर आपल्या म्हातारपणात आई-वडिलांची काळजी घेतली नाही, तर पालकांना त्यांना दिलेली स्वतःची मालमत्ता किंवा घर परत घेण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे," असे उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. 'माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिकांचे संगोपन आणि कल्याण कायदा, २००७' मधील तरतुदींचा हवाला देत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा संबंध नाही
न्यायालयाने या निकालात अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. "आई-वडील स्वतःच्या पायावर उभे असतील, श्रीमंत असतील किंवा त्यांची स्वतःची कमाई असेल, तरीही मुले त्यांच्याशी वाईट वागत असतील तर ते आपले दिलेले घर किंवा जमीन परत घेऊ शकतात. पालकांच्या आर्थिक सुबत्तेचा आणि या हक्काचा काहीही संबंध नाही," असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
मुंबईतील लोअर परेल भागात राहणाऱ्या एका ४२ वर्षीय मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या ६८ वर्षीय वडिलांनी (जे स्वतः व्यावसायिक आहेत) आपले एक घर २०२३ मध्ये मुलाला 'गिफ्ट डीड' (भेटपत्र) करून दिले होते. या भेटपत्रात मुलाने आई-वडिलांची म्हातारपणात काळजी घ्यावी, अशी अट होती. मात्र, घर नावावर झाल्यानंतर मुलाने आणि त्याच्या कुटुंबाने वृद्ध वडिलांना मानसिक व शारीरिक त्रास देण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की, शेवटी या वृद्ध दांपत्याला स्वतःचेच घर सोडून दुसरीकडे जावे लागले.
या छळाविरोधात वडिलांनी 'वरिष्ठ नागरिक कायद्या'अंतर्गत न्यायाधिकरणाकडे (ट्रिब्यूनल) दाद मागितली होती. ट्रिब्यूनलने मुलाला घर रिकामे करून ते वडिलांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला मुलाने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. "माझे वडील श्रीमंत आहेत, त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे, त्यामुळे त्यांना पैशांची किंवा घराची गरज नाही," असा अजब युक्तिवाद मुलाने केला होता. मात्र, हायकोर्टाने मुलाचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावत ट्रिब्यूनलचा निर्णय कायम ठेवला.
काय सांगतो कायदा? (कलम २३)
'वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा, २००७' च्या कलम २३ (Section 23) नुसार, जर पालकांनी एखादी मालमत्ता मुलांना हस्तांतरित केली असेल आणि मुलांनी वृद्ध पालकांना मूलभूत गरजा, अन्न, वस्त्र आणि औषधोपचार देण्याची अट पाळली नाही, तर पालकांनी मुलांना दिलेले मालमत्तेचे हक्क रद्द (Void) मानले जातात. म्हणजेच, पालकांना ती मालमत्ता कायदेशीररीत्या पुन्हा आपल्या नावावर करून घेता येते.
