मनोहर शिंदे, (नाशिक) ११ जुलै - नाशिक येथे आगामी काळात होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा डोळ्यांसमोर ठेवून पायाभूत सुविधांच्या कामांना मोठी गती दिली जात आहे. या अंतर्गत प्रस्तावित नाशिक ‘रिंग रोड’च्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न प्राधान्याने सोडवून काम तातडीने पूर्ण करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विधानभवनात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी रिंग रोडच्या परिसरातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत झालेल्या संशयास्पद व्यवहारांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही; मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्णय:
बागायती जमिनीला योग्य दर: रिंग रोडच्या भूसंपादनात ज्या ठिकाणी बागायती जमीन असूनही जिरायती (कोरडवाहू) जमिनीचे दर दिले गेले असतील, तिथे तातडीने बागायती जमिनीचे दर लागू करून मोबदला द्यावा.
संपूर्ण गावाला एकच दर: भूसंपादनाचा मोबदला देताना ज्या क्षेत्राचे (झोन) खरेदीखत भूसंपादनापूर्वी संबंधित गावात असेल, त्या संपूर्ण गावाला त्याच क्षेत्राचा भूसंपादनाचा समान दर लागू केला जाईल.
नगरपंचायतींना 'अर्बन'चा दर्जा: राज्यातील नगरपंचायतींना ‘अर्बन बॉडी मेकिंग’ समजून त्यानुसारच गुणांक (Multiplier) द्यावा आणि भूसंपादनाचा मोबदला अदा करावा.
रस्त्यांची रुंदी वाढल्यास मोबदला: सद्यस्थितीत असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारताना किंवा रुंदी वाढवताना शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केल्यास त्यांना नियमानुसार पूर्ण मोबदला दिला जावा.
एकत्रित आरेखन (Alignment): जिथे राष्ट्रीय महामार्ग (National Highway) आणि ‘रिंग रोड’चे आरेखन एकाच ठिकाणी येत असेल, तिथे दोन वेगळे रस्ते न करता एकच रस्ता ठेवण्यात यावा.
उपस्थित मंत्री आणि उच्चपदस्थ अधिकारी
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्यासह नाशिकमधील सर्वपक्षीय आमदार उपस्थित होते. तसेच अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मिलिंद म्हैसकर, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद (ज्यांनी या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले) उपस्थित होते.
हा रिंग रोड नाशिकच्या दळणवळणात आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या वाहतूक नियोजनात गेमचेंजर ठरणार असल्याने, संपूर्ण शासकीय यंत्रणेने या प्रकल्पावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
