मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ जुलै - राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा अधिक गतीमान करण्यासाठी राज्य सरकार 'पोर्टेबल एमआरआय प्रणाली' (Portable MRI System) प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याबाबत सकारात्मक आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या व्यवहार्यतेची तपासणी करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.
रुग्णांच्या बेडपर्यंत पोहोचणार 'एमआरआय' यंत्रणा
पोर्टेबल एमआरआय तंत्रज्ञानाचे महत्त्व स्पष्ट करताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, "ही पोर्टेबल यंत्रणा पारंपरिक मोठ्या एमआरआय मशीनला पूर्ण पर्याय असू शकत नाही. मात्र, गंभीर रुग्णांना किंवा अतिदक्षता विभागातील (ICU) रुग्णांना थेट त्यांच्या बेडपाशी जाऊन तातडीने सेवा देण्याच्या दृष्टीने हे तंत्रज्ञान अतिशय उपयुक्त ठरू शकते. या तंत्रज्ञानाचे सादरीकरण (Presentation) शासनाने पाहिले आहे. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी सकारात्मक आल्यास प्रायोगिक तत्त्वावर ही यंत्रणा शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुरू केली जाईल."
३६ वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमआरआयचे जाळे
राज्यातील गरीब रुग्णांना मोफत किंवा किफायतशीर दरात एमआरआय चाचणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. यासाठी मुंबई आणि नागपूर येथील नामांकित कंपन्यांसोबत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर करार करण्यात आले आहेत. राज्यातील एकूण ३६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने ही सेवा दिली जात असून, सध्या १६ ठिकाणी काम वेगाने सुरू आहे, तर अनेक प्रमुख रुग्णालयांमध्ये विद्यमान एमआरआय यंत्रणा यशस्वीपणे कार्यरत आहेत.
तज्ज्ञ समितीच्या मंजुरीनंतर पोर्टेबल एमआरआय तंत्रज्ञान आल्यास, दुर्गम भागातील आणि आपत्कालीन स्थितीतील रुग्णांसाठी ही प्रणाली मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
