मुंबई, (प्रतिनिधी) १० जुलै - राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दर घसरणीच्या कठीण काळात दिलासा देण्यासाठी आणि कांदा बाजारात शाश्वत स्थैर्य आणण्यासाठी राज्य सरकार दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देत आहे. याचाच एक भाग म्हणून भविष्यात तालुका आणि जिल्हास्तरावर 'शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या' (FPO) माध्यमातून कांदा प्रक्रिया केंद्रे (Processing Units), डिहायड्रेशन आणि कांदा पावडर निर्मितीसारखे उद्योग उभारण्यात येणार आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेत आमदार विक्रम काळे यांनी राज्यातील कांदा दरातील घसरणीबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्यासह इतर सदस्यांनीही सहभाग घेतला. या सर्वांना उत्तर देताना पणन मंत्री बोलत होते.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे दरावर परिणाम; केंद्राच्या मदतीने उद्दिष्ट वाढवले
कांदा दरातील घसरणीची कारणे स्पष्ट करताना मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, "काही महिन्यांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थितीमुळे कांदा निर्यातीवर मर्यादा आल्या होत्या आणि त्यामुळे स्थानिक बाजारात दर घसरले होते. मात्र, त्यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. केंद्र सरकारच्या मदतीने कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविणे, निर्यात प्रोत्साहन देणे आणि खरेदी दरात वाढ करणे यासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यावेळी घेण्यात आले."
'कांदा चाळीं'चा विस्तार आणि थेट अनुदान
पणन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, देशातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. वाढत्या उत्पादनाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यात आधीच मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक 'कांदा चाळी' उभारून साठवणूक क्षमता वाढवण्यात आली आहे. तसेच, दर घसरणीच्या काळात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट (DBT) अनुदान जमा करून शासनाने त्यांना आर्थिक आधार दिला आहे.
शाश्वत दरासाठी प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे उभारणार
"केवळ साठवणूक करून चालणार नाही, तर कांद्यावर प्रक्रिया करणे हाच यावर कायमस्वरूपी उपाय आहे. म्हणूनच शासन आता कांदा पावडर बनवणे आणि डिहायड्रेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत आहे," असे मंत्र्यांनी सांगितले. सध्या बाजारपेठेत कांद्याचे दर समाधानकारक आणि शेतकऱ्यांना परवडणारे आहेत, तरीही भविष्यात दरात मोठी चढ-उतार होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना कायम स्थिर दर मिळावा, यासाठी पणन विभाग सातत्याने काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विशेष म्हणजे नाशिक जिल्हा हा कांदा उत्पादक आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथे आहे. तसेच जिल्ह्यात १५ आमदार आहेत. मात्र एका आमदारानेही कांदा शेतकऱ्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला नाही की चर्चेत सहभाग घेतला नाही. यामुळे सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
