मुंबई, (प्रतिनिधी) १० जुलै - "महाराष्ट्र राज्यात जमीन खरेदी करायची असेल तर ती व्यक्ती 'शेतकरी' असणे अत्यंत बंधनकारक आहे. यापुढे शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा आणि सातबारा दिल्याशिवाय राज्यात कोणालाही शेतीची जमीन खरेदी करता येणार नाही. बोगस शेतकरी बनून जमिनी हडप करणाऱ्या भूमाफियांची साखळी तोडण्यासाठी संपूर्ण राज्यात जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून जमिनींचे 'मॅपिंग' करून एक नवीन कडक डिजिटल यंत्रणा उभारली जात आहे," अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
धुळ्याचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी धुळे जिल्ह्यातील वडजाई, पिंपरी आणि नरवहाळ येथील मोठ्या जमीन घोटाळ्याचा आणि परराज्यातील व्यक्तींनी नियमबाह्य पद्धतीने जमिनी खरेदी केल्याचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी भूमाफियांचे धाबे दणाणणारे कडक आदेश दिले.
धुळ्यातील घोटाळ्याची 'एसपी' आणि विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी
धुळे जिल्ह्यातील या गंभीर तक्रारीची दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, "नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा उभी करून या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी केली जाईल. प्राथमिक तपासणीत दोन प्रमुख प्रकरणांमध्ये खरेदीदार शेतकरी असल्याचा कोणताही वैध पुरावा मिळालेला नाही. आमदार अग्रवाल यांनी सभागृहात सादर केलेले तहसीलदारांचे शिक्के असलेले उतारेही बनावट असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा फौजदारी तपास धुळ्याच्या पोलीस अधीक्षकांमार्फत (SP) केला जाईल. फसवणूक, बनावट नोंदी आणि सरकारी रेकॉर्डमध्ये फेरफार करणाऱ्या सर्व दोषींवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत."
४४ मूळ प्लॉटधारकांना न्याय मिळणार; २०१० ची बोगस वारस नोंद रद्द
धुळ्यातील संबंधित जमिनीच्या कायदेशीर इतिहासावर प्रकाश टाकत महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "मूळ जमीन मालकांनी ही जमीन रीतसर विकल्यानंतर ती 'जयप्रकाश गृहनिर्माण संस्थेच्या' ४४ सभासदांच्या नावावर झाली होती. मात्र, २०१० मध्ये मूळ मालकांच्या वारसांनी काही भ्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पुन्हा बेकायदेशीरपणे स्वतःची वारस नोंद सरकारी दप्तरी करून घेतली आणि ती जमीन दुसऱ्यांना विकली. एकदा जमीन विकली गेल्यावर पुन्हा वारसांची नावे येण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे शासन या प्रकरणाच्या पुनर्विलोकनासाठी (Review) 'एस.एल.आर.' कडे विशेष परवानगी देईल. २०१० ची ती चुकीची वारस नोंद तात्काळ रद्द करून मूळ ४४ सभासदांचे कायदेशीर हक्क कायम केले जातील. तसेच कलम १५५ चा चुकीचा वापर करून क्षेत्रफळात केलेले फेरबदलही रद्द केले जातील."
मुद्रांक अधिकाऱ्यांना 'थेट अॅक्सेस'; परराज्यातील खरेदीदारांवर करडी नजर
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग आणि मोपा विमानतळाच्या आसपास राज्याबाहेरील (परराज्यातील) लोकांनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे जमिनी घेतल्याचा मुद्दा आमदार जयंत पाटील यांनीही या वेळी उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्र्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक मोठा तांत्रिक निर्णय जाहीर केला.
आता राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक आणि मुद्रांक अधिकाऱ्यांना (Registration Officers) जमाबंदी आयुक्तांच्या मुख्य डेटाबेसचा थेट 'अॅक्सेस' देण्यात आला आहे. यामुळे कोणतीही व्यक्ती जमीन नोंदणीसाठी आली, तर तिच्या नावावर राज्यात इतरत्र कुठे जमीन आहे का आणि तिचा सातबारा खरा आहे का, याची संपूर्ण माहिती मुद्रांक अधिकाऱ्याला संगणकावर जागेवरच उपलब्ध होईल. राज्याबाहेरील शेतकरी नसलेली संशयास्पद व्यक्ती आढळल्यास तिची नोंदणी तात्काळ रोखून पडताळणी केली जाईल. या नवीन सिस्टीममुळे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी लाटणाऱ्यांना पूर्णपणे लगाम बसेल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
