मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ जुलै - राज्यातील शवविच्छेदन (पोस्टमॉर्टेम) प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत लवकरच 'नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम' म्हणजेच शरीराला चिरफाड न करता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शवविच्छेदन करण्याची सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शवविच्छेदन अहवालांतील मोठा विलंब टळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
जे. जे. आणि केईएम रुग्णालयात खरेदी प्रक्रिया पूर्ण
विधानपरिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शरीराला चिरफाड न करता तपासणी करणाऱ्या या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वेळेची मोठी बचत होणार आहे. तसेच यासाठी कमी मनुष्यबळ लागेल, मानवी चुका टळतील आणि अत्यंत सूक्ष्म बदलांचेही अचूक निदान करणे शक्य होईल. मुंबईतील जे. जे. रुग्णालय आणि केईएम रुग्णालयामध्ये हे तंत्रज्ञान सुरू करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीची खरेदी व निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
प्रलंबित अहवालांची संख्या ३ लाखांवरून ७५ हजारांवर
पूर्वी शवविच्छेदन अहवाल मिळण्यासाठी तब्बल सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागत असे. मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमधील (फॉरेन्सिक लॅब) कामकाज गतिमान करण्यात आले आहे. यामुळे प्रलंबित अहवालांची संख्या सुमारे ३ लाखांवरून ७५ हजारांपर्यंत खाली आणण्यात शासनाला यश आले आहे. पुढील ३ ते ४ महिन्यांत ही प्रलंबित प्रकरणे पूर्णपणे नियमित पातळीवर आणली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेत मेडिको-लीगल स्वरूपाची प्रकरणे आणि ज्यांमध्ये 'व्हिसेरा' जतन करण्यात आला आहे, अशा केसेसना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
केंद्रांवरील कामाचा ताण दूर करणार
राज्यात सध्या ५३३ शवविच्छेदन केंद्रांमधून कामकाज सुरू असून, या वर्षात मे महिन्यापर्यंत १०,९०५ शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. अपघातप्रवण भागांतील केंद्रांवर मोठा ताण असतो. त्यामुळे या केंद्रांवरील कर्मचारी, पायाभूत सुविधा आणि इतर कमतरतांचा आढावा घेऊन त्या समयबद्ध पद्धतीने दूर केल्या जातील, तसेच आवश्यक तिथे शीतगृहांची (Cold Storage) सुविधा दिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
माहिती लीक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा:
"पोस्टमॉर्टेम प्रक्रियेतील माहिती गोपनीय ठेवणे हे नियमांनुसार बंधनकारक आहे. शवविच्छेदन अहवाल पोलिसांकडे अधिकृतपणे सादर होईपर्यंत कोणतीही माहिती सार्वजनिक करणे किंवा मीडियामध्ये देणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारे नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल," असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
