पुणे, (प्रतिनिधी) ७ जुलै - स्टेट बँक ऑफ हैदराबादमधील तब्बल ५ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या गाजलेल्या बँक घोटाळा प्रकरणी पुणे येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मे. चंद्रकांत एस. लोढा अँड कंपनीचे मालक चंद्रकांत लोढा आणि मे. ठक्कर अँड सन्सचे मालक परेश ठक्कर या दोघांना न्यायालयाने दोषी ठरवत तीन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल २५ वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला असून, बँकेचे दोन तत्कालीन अधिकारी मात्र पुराव्याभावी निर्दोष सुटले आहेत.
२००१ मधील आहे घोटाळा
स्टेट बँक ऑफ हैदराबादने दिलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) ९ ऑक्टोबर २००१ रोजी या घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये बँकेचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक बी. आर. दगडे, तत्कालीन सहाय्यक व्यवस्थापक व्ही. एल. काळे यांच्यासह व्यावसायिक चंद्रकांत लोढा आणि परेश ठक्कर यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. सीबीआयने या प्रकरणाचा सखोल तपास करून २८ ऑगस्ट २००३ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
असा रचला होता फसवणुकीचा सापळा
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपी चंद्रकांत लोढा यांनी त्यांच्या खात्यात ६.७५ कोटी रुपये मूल्याचे उच्च-रक्कमेचे १८ धनादेश (चेक्स) जमा केले होते. हे सर्व धनादेश दुसरे आरोपी परेश ठक्कर यांनी त्यांच्या नाशिक पीपल्स कोऑपरेटिव्ह बँकेतील व्यावसायिक खात्यातून जारी केले होते.
बँकेचे नियम धाब्यावर बसवून तत्कालीन सहाय्यक व्यवस्थापक व्ही. एल. काळे यांनी शाखा व्यवस्थापक बी. आर. दगडे यांच्या मंजुरीने, हे धनादेश क्लिअर (वजा) होण्यापूर्वीच चंद्रकांत लोढा यांना खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी दिली. या सुविधेचा गैरफायदा घेत लोढा यांनी स्वतःच्या आणि त्यांच्या मेसर्स ए.सी. एंटरप्रायझेस व मेसर्स अक्षय ट्रेडर्स या सहयोगी संस्थांच्या नावावर पैसे वळवून बँकेला ५.५८ कोटी रुपयांचा चुना लावला.
नाशिकवरून खटला पुण्याला वर्ग
वर्ष २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील सीबीआय न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यानुसार हा खटला नाशिक न्यायालयाकडून पुणे येथील सीबीआय न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला होता. पुण्यात या खटल्याची अंतिम आणि सखोल सुनावणी पूर्ण झाली.
बँक अधिकारी निर्दोष मुक्त
न्यायालयाने दोन्ही मुख्य व्यावसायिक आरोपींना दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, दुसरीकडे बँकेचे तत्कालीन अधिकारी बी. आर. दगडे आणि व्ही. एल. काळे यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली. या फसवणुकीच्या कटात या दोन्ही अधिकाऱ्यांचा हेतुपुरस्सर सहभाग होता, हे सिद्ध करण्यात सीबीआयला पुरेसे पुरावे सादर करता आले नाहीत.
"आर्थिक गुन्हे आणि बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांचा छडा लावून गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सीबीआय कटिबद्ध आहे. या निकालामुळे बँकिंग संस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या आमच्या मोहिमेला बळ मिळाले आहे."
— सीबीआय प्रवक्ता
