एस.के. खेडकर, (नाशिक) ५ जुलै - राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'चा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना अत्यंत सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा यासाठी शासनाने निश्चित कार्यपद्धती (SOP) आखली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्यासोबतच बँकेतील कर्ज खात्याची माहिती अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे की नाही, याबाबतचे निर्देश शासनाकडून स्वतंत्रपणे दिले जात आहेत. मात्र, लाभ वितरणाची प्रक्रिया कोणतीही अडचण न येता सुरळीत पार पडण्यासाठी संबंधित बँकेकडे असलेली शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याचा तपशील संबंधित बँकेत जाऊन तपासून घ्यावा. कर्जाचा प्रकार, कर्जाची रक्कम, खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक तसेच इतर आवश्यक माहिती बँकेच्या नोंदीत अचूक असल्याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
लाभासाठी 'ही' कागदपत्रे ठेवा तयार:
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे आणि माहिती तयार ठेवावी:
आधार कार्ड आणि आधारशी संलग्न (लिंक) असलेला मोबाईल क्रमांक.
बँक पासबुक अथवा कर्ज खात्याचा अचूक तपशील.
पीककर्ज मंजुरीची माहिती किंवा कर्ज खाते क्रमांक.
सातबारा उतारा (७/१२) आणि आवश्यकतेनुसार आठ-अ उतारा (८अ).
ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणीची माहिती.
ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण झाल्याची नोंद.
'ॲग्रीस्टॅक' नोंदणी आणि ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करा
या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी 'आधार प्रमाणीकरण' आणि 'ॲग्रीस्टॅक' यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप 'ॲग्रीस्टॅक'वर नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. तसेच, आधारशी मोबाईल क्रमांक जोडलेला असल्याची खात्री करून आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, जेणेकरून पडताळणीत कोणताही अडथळा येणार नाही.
पडताळणीनंतर जाहीर होणार यादी
योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, संबंधित बँका आणि शासनाच्या यंत्रणांकडून पात्र कर्ज खात्यांची तांत्रिक पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर माहितीची कसून छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात येईल आणि शासनाच्या निर्देशानुसार थेट लाभ वितरण केले जाईल.
अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवा!
"शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेशी नियमित संपर्क ठेवावा आणि बँकेने अतिरिक्त माहिती किंवा कागदपत्रे मागितल्यास ती तातडीने सादर करावी. कोणत्याही अफवा किंवा सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास न ठेवता शासन, संबंधित बँका, कृषी विभाग आणि महसूल यंत्रणेकडून देण्यात येणाऱ्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे."
- कृषी विभाग
