मनोहर शिंदे, (नाशिक) ६ जुलै - नैसर्गिक संकट, अस्मानी-सुलतानी सुलतानी फेरा आणि कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, योजनेचा थेट आणि वेगवान लाभ मिळवण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी आपले पीककर्ज खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न (लिंक) करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.
सहकार विभागाच्या नियोजनानुसार, आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण होताच, जुलै २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम थेट जमा केली जाणार आहे. या ऐतिहासिक योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत मिळणार असून शेती क्षेत्राला मोठी नवसंजीवनी लाभणार आहे.
बँकांमध्ये माहिती अपलोडिंग सुरू; लवकरच याद्या प्रसिद्ध होणार
सहकार आयुक्त व निबंधक तसेच जिल्हा बँकर्स समितीकडून (SLBC) सर्व व्यापारी आणि सहकारी बँकांना पात्र शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक प्राधान्याने घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी बँकांकडील माहिती अपलोड झाल्यानंतर, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला एक 'स्वतंत्र विशिष्ट कर्ज खातेनिहाय नंबर' (Unique ID) दिला जाईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या अंतिम याद्या संबंधित बँक शाखा, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि अधिकृत सरकारी पोर्टलवर प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
नव्याने पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा!
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर शासनाकडून थेट शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात रक्कम वर्ग केली जाईल. विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना चालू हंगामासाठी नव्याने कर्ज पुरवठा करण्याच्या कडक सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे योजनेतील पात्र शेतकरी या खरीप हंगामात पुन्हा सन्मानाने नवीन पीककर्ज घेऊ शकतील.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाच्या तरतुदी:
२ लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्ज माफ केले जाईल. यामध्ये थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित अशा सर्व प्रकारच्या कर्जांचा समावेश आहे.
२ लाखांवरील कर्जासाठी विशेष सवलत: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी दोन लाखांच्या वर असलेली अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरल्यानंतर, त्यांना शासनाकडून २ लाख रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाईल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन: प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतला होता, ते देखील या ५० हजारांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे नसून शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे. त्यामुळे कोणत्याही तांत्रिक विलंबाशिवाय किंवा अफवांवर विश्वास न ठेवता, शेतकरी बांधवांनी तातडीने आपापल्या बँक शाखेत जाऊन आपले कर्ज खाते आधारशी संलग्न करून घ्यावे, जेणेकरून जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात मिळणारा लाभ थेट खात्यात जमा होईल.
