मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ जुलै - अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे (Conviction Rate) प्रमाण वाढविण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विधान भवन येथे आयोजित अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठीच्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या विशेष कायद्यांतर्गत सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी जे प्रयत्न केले जातील, त्याचा उल्लेख संबंधित वकिलांच्या मूल्यमापनात (Performance Evaluation) करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीस खासदार हेमंत सवरा यांच्यासह समितीमधील आमदार आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पीडितांना जलद न्यायासाठी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जास्त प्रमाणात नोंदवले जातात, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालये (Fast Track Courts) उभारण्यात यावीत. या न्यायालयांमुळे खटल्यांच्या निकालांना गती मिळेल आणि पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यापासून अत्यंत कमी कालावधीत न्याय मिळणे शक्य होईल.
साक्षीदार फितूर होणे रोखण्यासाठी व्हिडिओ चित्रीकरण
गुन्हे सिद्ध न होण्यामागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी गृह विभागाच्या 'मार्वल' संस्थेच्या माध्यमातून एक विशिष्ट कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये तकलादू पुरावे, घटनाक्रम (Chain of Events) आणि साक्षीदार फितूर होणे या बाबींचा अभ्यास केला जाईल. तसेच, नवीन भारतीय न्यायसंहितेमधील तरतुदींनुसार न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात यावे, जेणेकरून साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पोलीस यंत्रणेला महत्त्वाचे निर्देश:
डीएसपी स्तरावर प्रशिक्षण: या कायद्याचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP) करत असल्याने, राज्यभरात कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रकर्षाने प्रशिक्षित केले जावे.
खोलवर चौकशी आणि अहवाल: सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने, पोलीस यंत्रणेने यामागची कारणे शोधून अहवाल सादर करावा. तपासाअंती कुठेही खोटे गुन्हे दाखल होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.
साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम: खून, बलात्कार, दरोडे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमधील साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी 'साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम' प्रभावीपणे राबवावा.
"कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली दर सहा महिन्यांनी नियमित आढावा बैठका घेतल्या जातील."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
पीडितांना कोट्यवधींचे अर्थसहाय्य आणि हेल्पलाइनची मदत
बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सादरीकरण करत पुढील आकडेवारी जाहीर केली:
वर्ष २०२५-२६: ४ हजार ५२४ पीडित व्यक्तींना ५३ कोटी ५७ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य वितरित.
वर्ष २०२६-२७ (आतापर्यंत): २ हजार ८१ पीडितांना २७ कोटी ४० लाख रुपयांची मदत.
नॅशनल हेल्पलाइन (१४५६६): या राष्ट्रीय हेल्पलाइनवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी २८२ तक्रारी १ जून २०२६ पूर्वीच यशस्वीपणे निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
बैठकीला उपस्थित मान्यवर:
या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव विजय वाघमारे, अपर पोलीस महासंचालक अश्विती दोरजे आणि समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
