जळगाव, (प्रतिनिधी) ४ जुलै - शेती आणि बिनशेती (NA) क्षेत्र एकत्र नोंद असलेल्या ७/१२ उताऱ्यांमुळे नागरिकांना अनेक महसुली कामांमध्ये अडचणी येत आहेत. ही बाब गांभीर्याने घेत, जमाबंदी आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार शेती व बिनशेती क्षेत्राचे स्वतंत्र ७/१२ उतारे तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे कडक निर्देश नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आज येथे संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी आज रावेर तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालये, महा ई-सेवा केंद्र आणि वनविभागाच्या उपक्रमांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या दौऱ्यात त्यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, फैजपूरचे उपविभागीय अधिकारी बबन काकडे, परिवेक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी दीपा जेधे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामस्थांच्या तक्रारींची घेतली दखल
आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी रावेर तालुक्यातील पाल व गारबर्डी परिसरातील वनविभागाच्या उपक्रमांची पाहणी केल्यानंतर रोझोदा येथील ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि महा ई-सेवा केंद्राला भेट दिली. यावेळी ग्रामस्थांशी संवाद साधताना ७/१२ उताऱ्यांमधील त्रुटींमुळे वारस नोंदी, कर्ज, खरेदी-विक्री या कामांमध्ये होणारा त्रास नागरिकांनी मांडला. यावर आयुक्तांनी तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
मदत आणि वनहक्क प्रमाणपत्रांचे वितरण
या दौऱ्यात मोहमांडली येथील नागरिकांच्या वसाहतीसाठी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने मंजूर केलेले 'सामूहिक वनहक्क प्रमाणपत्र' विभागीय आयुक्तांच्या हस्ते ग्रामस्थांना वितरित करण्यात आले. तसेच रोझोदा येथील शैलेश राजेंद्र मेढे यांच्या वारसांना नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत मंजूर झालेल्या ₹४ लाखांच्या आर्थिक मदतीचे मंजुरीपत्र आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना मंजुरीपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
मतदार नोंदणी आणि 'ई-ऑफिस'ची तपासणी
विभागीय आयुक्तांनी रोझोदा येथे मतदारांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून (BLO) सुरू असलेल्या 'ईएफ फॉर्म' वितरण आणि डिजिटायझेशन (SIR) प्रक्रियेची पाहणी केली. त्यानंतर फैजपूर येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी सर्व कार्यालयीन कामकाज आणि पत्रव्यवहार 'ई-ऑफिस' प्रणालीद्वारेच करण्याचे निर्देश त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले.
