मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ जुलै - राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार, पारदर्शक आणि तत्पर आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे. मात्र, रुग्णांना जाणीवपूर्वक खासगी रुग्णालयांकडे वळविणे, कट प्रॅक्टिसला प्रोत्साहन देणे किंवा शासकीय यंत्रणेतील उपलब्ध सुविधांकडे दुर्लक्ष करणे असा कोणताही प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा कडक इशारा राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे. अशा प्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी, ईएमएस समन्वयक आणि कर्मचाऱ्यांवर थेट आणि कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक राजेंद्र भालेराव यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हिल सर्जन) आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते.
रुग्णवाहिकांच्या 'रेफरल डेटा'ची होणार तपासणी
आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका सेवांचा मुख्य उद्देश गरजू रुग्णांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात किंवा 'महात्मा फुले जनआरोग्य योजने'अंतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी पोहोचविणे हा आहे. मात्र, काही ठिकाणी रुग्णांना जाणीवपूर्वक विशिष्ट खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठविल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मागील सहा महिन्यांचा 'रेफरल डेटा' तपासण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले असून, जिथे अनियमितता आढळेल तिथे संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संस्थात्मक प्रसूती वाढविण्यावर भर
राज्यात संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढविणे हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट करत आरोग्यमंत्र्यांनी यासाठी आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले. कोणत्याही सरकारी रुग्णालयातून रुग्णाला अनावश्यकपणे खासगी रुग्णालयात पाठविले जात असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी सविस्तर सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले.
'आरोग्य संवाद यात्रा' आणि कालबाह्य समित्यांवर कडक पावले
प्रत्यक्ष पाहणी मोहीम: १५ जूनपासून राज्यभर 'आरोग्य संवाद यात्रा' सुरू असून, याद्वारे उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे. या पाहणीत आढळणाऱ्या त्रुटींसाठी स्थानिक यंत्रणेला थेट जबाबदार धरले जाईल.
समित्यांचे पुनरुज्जीवन: गाव, उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील कालबाह्य आरोग्य समित्या कायम ठेवण्याचा प्रकार अजिबात सहन केला जाणार नाही. या समित्यांमध्ये विद्यमान सरपंच व सदस्यांचा समावेश करून त्यांचे कामकाज नियमित सुरू ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असेल.
आमदारांच्या उपस्थितीतील बैठकांना अधिकाऱ्यांची हजेरी बंधनकारक
दर तीन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या (आमदार) उपस्थितीत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकींना सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी (DHO) स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बैठकांचे इतिवृत्त (मिनिट्स) शासनाकडे सादर केले जाईल, ज्याच्या आधारे पुढील ठोस कार्यवाही केली जाईल.
कामात दिरंगाई केल्यास थेट कारवाईचा इशारा
"शासनाने आवश्यक निधी आणि सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही कामामध्ये दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा झाल्यास गय केली जाणार नाही," असा थेट इशारा मंत्री आबिटकर यांनी दिला. आरोग्य यंत्रणेने अधिक संवेदनशीलतेने आणि उत्तरदायित्वाने काम करून सर्वसामान्य नागरिकांचा शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास सार्थ ठरवावा, असे आवाहन शेवटी त्यांनी केले.
