मुंबई, (प्रतिनिधी) २ जुलै - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देणारा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी विशेष पाठपुरावा केला असून त्यानुसार आज हा शासन निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी १४ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. तसेच, या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी आणि २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार आजचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिनांकापर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे.
पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित पदाचे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, सध्याचे मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा विचार केला जाईल. वित्त विभागाची आवश्यक मान्यता घेतल्यानंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येईल. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतन संरक्षित राहील. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन अथवा कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजाच त्यांना लागू राहतील.
शासन निर्णयात अधिसंख्य पदे ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणांनी सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील आणि त्या पदांवर नवीन नियुक्ती करता येणार नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीही मिळणार नाही.
यापुढे अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाच्या सेवा भविष्यात प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने घेण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, भविष्यातील पदनिर्मितीबाबतचे निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनेच घेतले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
