एस.के. खेडकर, (नाशिक) २ जुलै - राज्यातील बळीराजाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'च्या अंमलबजावणीला नाशिक जिल्ह्यात मोठी गती मिळाली आहे. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळण्यासाठी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (NDCC) जिल्ह्यातील २३ हजार ७९८ कर्जदार खातेदारांचा संपूर्ण तपशील शासनाच्या अधिकृत कर्जमाफी पोर्टलवर यशस्वीरित्या अपलोड केला आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कुंदन भोळे यांनी दिली.
प्रशासकीय आवाहनाला बँकेचा सकारात्मक प्रतिसाद
सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या वतीने या योजनेची प्रभावी आणि वेळेत अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हा बँकेला कर्जदारांची माहिती युद्धपातळीवर अपलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. बँकेने तातडीने कार्यवाही करत जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी खातेदारांची माहिती पोर्टलवर सादर केली आहे. यामुळे आता पुढील प्रक्रियेला गती मिळणार असून शेतकऱ्यांचा कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तालुकानिहाय तपशील: कुठे किती लाभार्थी?
जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील एकूण २३ हजार ७९८ खात्यांची माहिती तालुकानिहाय पुढीलप्रमाणे पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे:
नाशिक तालुका: ८७९
सिन्नर तालुका: २,१४९
निफाड तालुका: २,९३८ (जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकावर)
दिंडोरी तालुका: १,११९
सुरगाणा तालुका: २८१
पेठ तालुका: ८३८
इगतपुरी तालुका: ७६३
मालेगाव तालुका: ३,२४६ (जिल्ह्यात सर्वाधिक लाभार्थी)
सटाणा तालुका: १,७३४
कळवण तालुका: ६३२
चांदवड तालुका: २,०१४
येवला तालुका: २,९२९ (जिल्ह्यात तिसऱ्या क्रमांकावर)
नांदगाव तालुका: २,६६५
देवळा तालुका: १,१५०
त्र्यंबकेश्वर तालुका: ४६१
शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा उद्देश
"राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, बँकिंग व्यवस्थेत त्यांचा पुन्हा विश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याच्या उद्देशाने ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी संपूर्ण सहकार विभाग आणि जिल्हा बँक प्रशासन पारदर्शक पद्धतीने काम करत आहे," असे जिल्हा उपनिबंधक श्री. भोळे यांनी स्पष्ट केले.
माहिती अपलोडिंगमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना चालू खरीप हंगामाच्या तोंडावर नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
