मुंबई, (प्रतिनिधी) २ जुलै - राज्यात सोनोग्राफी आणि आयव्हीएफ (IVF) केंद्रांच्या माध्यमातून होणारे गंभीर गैरप्रकार, तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे (PCPNDT) उल्लंघन रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती करून संपूर्ण राज्यात धडक तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर, स्त्रीबीज तस्करी आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणाऱ्या रॅकेटवर वचक निर्माण करण्यासाठी थेट 'मकोका' (MCOCA) कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्याबाबत नवीन कायदा आणण्यात येणार असल्याची ऐतिहासिक घोषणा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत सदस्य अबू आझमी यांनी विनापरवाना सुरू असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांमधील गैरप्रकार आणि स्त्रीबीज तस्करीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर झालेल्या चर्चेत सदस्य हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर आणि राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
आयव्हीएफ उपचारांसाठी कडक नियमावली येणार
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, राज्यात सध्या आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे. या व्यावसायिकतेला लगाम घालण्यासाठी आणि आयव्हीएफ उपचारांचा वापर केवळ अत्यंत आवश्यक वैद्यकीय गरजेनुसारच व्हावा, यासाठी सरकार लवकरच एक कडक नियमावली (गाइडलाईन्स) तयार करणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांसह संबंधित कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
बदलापूर-अंबरनाथमधील दोषी डॉक्टरांची सनद रद्द होणार!
बदलापूर आणि अंबरनाथ परिसरात उघडकीस आलेल्या धक्कादायक स्त्रीबीज तस्करी (Egg Smuggling) प्रकरणात पोलिसांनी संबंधित दोषी डॉक्टरांना आधीच अटक केली आहे. आता या डॉक्टरांची वैद्यकीय नोंदणी (प्रॅक्टिस लायसन्स/सनद) कायमची रद्द करण्याची प्रक्रिया आरोग्य विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यापुढेही अशा प्रकारच्या अनैतिक कामात कोणतेही डॉक्टर आढळल्यास त्यांची थेट गचाळपट्टी केली जाईल, असा सज्जड इशारा मंत्र्यांनी दिला.
चंद्रपूरमधील 'ती' दोन्ही आयव्हीएफ केंद्रे बंद
चंद्रपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील 'बेबीश्युअर क्लिनिक' आणि 'इंदिरा आयव्हीएफ सेंटर' या दोन मोठ्या केंद्रांची परिमंडळस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत अचानक तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक गंभीर त्रुटी आणि बेकायदेशीर बाबी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावरून एआरटी लेव्हल-१ (ART Level-1) ची रीतसर नोंदणी प्राप्त होईपर्यंत या दोन्ही केंद्रांचे कामकाज तातडीने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
