दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) २ जुलै - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तोंडावर नाशिकमधील गोदावरी आणि नंदिनी नदी प्रदूषण मुक्तीला मोठा धक्का बसला आहे. अंबड आणि सातपूर औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी (STP) जागा देण्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) अचानक लेखी नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, याच जागेच्या आधारे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असल्याने, या नकारात्मक भूमिकेमुळे न्यायालयाची एकप्रकारे दिशाभूल झाल्याचा खळबळजनक आरोप याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केला आहे. या गंभीर पेचप्रसंगामुळे कुंभमेळ्यापूर्वी शहरातील प्रस्तावित मलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्णपणे रखडण्याची चिन्हे आहेत.
नेमका काय आहे हा धक्कादायक प्रकार?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) उपसमितीची बैठक २५ जून २०२६ रोजी पार पडली. या बैठकीत अंबड-सातपूर औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू असताना ही बाब समोर आली.
या औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या 'STP' प्रकल्प आणि मलजल उदंचन केंद्रासाठी (SPS) जागा उपलब्ध करून देण्याचे 'एमआयडीसी'ने मान्य केले होते. त्यानुसार दोन स्वतंत्र जागा गृहीत धरून नाशिक महानगरपालिकेने (NMC) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला आणि तो मंजुरीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे (MGP) पाठवला. तसेच या प्रकल्पाच्या निधीसाठी मनपाने 'एमआयडीसी'कडे मागणी केली होती. हीच वस्तुस्थिती मुंबई उच्च न्यायालयाद्वारे गठीत समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त मा. प्रवीण गेडाम यांनी स्वतः उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavit) सादर केली होती.
परंतु, आता ऐन मोक्याच्या वेळी 'एमआयडीसी'ने घुमजाव केले असून, जे भूखंड नाशिक मनपा देणार होते, ते आता देणे शक्य नसल्याचे लेखी पत्राद्वारे कळवले आहे. २५ जूनच्या बैठकीतही एमआयडीसीच्या प्रतिनिधींनी ही बाब ऑन-रेकॉर्ड मान्य केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या विभागीय आयुक्तांकडे ३ प्रमुख मागण्या:
१) उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्या:
'एमआयडीसी'ने घेतलेल्या या अनपेक्षित आणि नकारात्मक भूमिकेमुळे न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला धक्का लागला असून न्यायालयाची दिशाभूल झाली आहे. ही बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या त्वरित निदर्शनास आणून द्यावी.
२) नंदिनी नदीवरील घाटांचे बांधकाम थांबवा:
जोपर्यंत हा मलशुद्धीकरण प्रकल्प (STP) पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत नंदिनी नदीवर सुरू असलेले घाटांचे बांधकाम तातडीने थांबविण्यात यावे. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मिश्रित दूषित पाणी नदीत जात असताना, त्यात कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांचे स्नान होणे त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरेल.
३) दोषींवर कठोर कारवाई करा:
या गंभीर विषयात हलगर्जीपणा करणाऱ्या आणि पर्यावरणास घातक ठरेल अशी भूमिका घेणाऱ्या दोषी यंत्रणांवर तातडीने योग्य व कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.
पर्यावरणासाठी अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती
कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी शहरात कोट्यवधींचा निधी खर्च होत असताना, मूळ सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पच एमआयडीसीच्या भूमिकेमुळे अडचणीत आला आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील दूषित पाणी थेट नंदिनी आणि गोदावरी नदीत मिळून पर्यावरणाचा मोठा हास होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता उच्च न्यायालयाची समिती आणि विभागीय आयुक्त यावर काय ठोस पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
