मुंबई, (प्रतिनिधी) २ जुलै - राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम, दर्जेदार आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. १४०० डॉक्टरांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून येत्या १ जुलै रोजी, म्हणजेच 'राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे'चे औचित्य साधून या सर्व डॉक्टरांना थेट नियुक्ती आदेश दिले जातील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज विधानसभेत केली. विधानसभेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर यांनी आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणासाठी उचलण्यात येत असलेल्या विविध पावलांची सविस्तर माहिती दिली.
मनुष्यबळाअभावी रखडलेल्या आरोग्य संस्था होणार सुरू
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, १४०० डॉक्टरांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून समुपदेशनाद्वारे (Counselling) गरजेनुसार त्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातील. याशिवाय, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) पदांच्या भरती प्रक्रियेतील न्यायालयीन अडथळे आता दूर झाले असून ती प्रक्रियाही वेगाने पुढे नेली जात आहे. राज्यातील अनेक भागांत प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा रुग्णालयांच्या इमारती पूर्ण असूनही केवळ मनुष्यबळाअभावी त्या सुरू झालेल्या नाहीत. या सर्व आरोग्य संस्था तातडीने कार्यान्वित करण्यासाठी ३ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची निविदा प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच, आरोग्य विभागाला अधिक बळकट करण्यासाठी ५ हजार नवीन पदांच्या निर्मितीस उच्चस्तरीय समिती आणि मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
रुग्णालयांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा स्तरावर ५ कोटींचा निधी
राज्यातील जुन्या शासकीय रुग्णालयांचा कायापालट करण्यासाठी शासनाने निधीची तरतूद केली आहे. रुग्णालयांची वेळेत दुरुस्ती, रंगरंगोटी आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी यंदापासून प्रत्येक जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जन (जिल्हा शल्यचिकित्सक) यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी थेट उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. गरजेनुसार या निधीत आगामी काळात आणखी वाढ केली जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
बदल्यांमध्ये पारदर्शकता; गुणवत्तेला प्राधान्य
आरोग्य विभागातील बदल्यांच्या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी प्रथमच समुपदेशनाचा (Counselling) वापर करून पूर्णपणे पारदर्शक व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. यापुढे सिव्हिल सर्जन आणि उपसंचालक यांसारख्या वरिष्ठ व महत्त्वाच्या पदांवर केवळ आणि केवळ गुणवत्तेच्या निकषांनुसारच (Merit) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
आरोग्य यंत्रणेवर आता आमदारांचा 'वॉच'
आरोग्य यंत्रणेच्या स्थानिक पातळीवरील कामकाजात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आणि नियंत्रण वाढविण्यासाठी शासनाने नवीन नियमावली तयार केली आहे. आता प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील आरोग्य वर्धिनी समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची थेट जबाबदारी संबंधित आमदारांकडे सोपविण्यात येणार आहे. आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी मतदारसंघातील आरोग्य सुविधांची आढावा बैठक घेतली जाईल आणि दर सहा महिन्यांनी त्याचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक असेल, असे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शेवटी सांगितले.
