पुण्यातील या बिल्डरला दणका... ११३ फ्लॅटधारकांना ७ कोटी भरपाईचे आदेश...

Share:
Main Image
Last updated: 01-Jul-2026

पुणे, (प्रतिनिधी) १ जुलै - पुण्यातील उंद्री भागात सरकारी जागेवर अनधिकृत इमारत उभारून, ती प्रशासनाने पाडल्यानंतरही तब्बल ११३ गरीब कुटुंबांची फसवणूक करणाऱ्या 'त्रिशूल बिल्डर'चे प्रोप्रायटर हेमंत तुकाराम बुद्धिवंत यांना राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने तीव्र चपराक दिली आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने पीडित ग्राहकांच्या बाजूने दिलेल्या १४ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर ग्राहक आयोगाने बिल्डरला मूळ रकमेसह ९% व्याजाने अंदाजे ७ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तीन महिन्यांत ही रक्कम न दिल्यास १२% दराने व्याज (एकूण रक्कम ८ कोटी ४० लाख) वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

इमारत पाडल्यानंतरही वसुली सुरूच; गरिबांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर

हेमंत बुद्धिवंत यांनी उंद्री येथील १९७८ मध्ये सरकारने पाझर तलावासाठी अधिग्रहित केलेल्या सरकारी जागेवर बेकायदेशीरपणे इमारत उभी केली होती. ही बाब समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषद पुणेच्या वतीने २५ डिसेंबर २०१० रोजी ही इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली. मात्र, इमारत पाडली गेली तरी बिल्डर बुद्धिवंत यांनी लोकांची फसवणूक सुरूच ठेवली आणि ग्राहकांकडून पैसे उकळणे सुरूच ठेवले.

यात फसवणूक झालेले सर्व ११३ नागरिक अत्यंत गरीब कुटुंबातील आहेत. रिक्षावाले, धुणे-भांडी करणाऱ्या मोलकरणी, भाजी विक्रेते आणि मजूर अशा कष्टकऱ्यांना "दर महिन्याला ५,००० रुपये आणि दीड लाख रुपये ॲडव्हान्स द्या, घराचे स्वप्न पूर्ण करा" असे आमिष दाखवण्यात आले होते. लोकांनी आपले सोने-नाणे विकून, फिक्स डिपॉझिट मोडून लाखो रुपये बिल्डरकडे जमा केले होते. प्रत्येकाकडून पोस्ट डेटेड चेक घेऊन ही मोठी फसवणूक करण्यात आली होती.

आरटीआय आणि निस्वार्थ कायदेशीर लढा ठरला महत्त्वाचा

या हताश ग्राहकांच्या मागे 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत' ठामपणे उभी राहिली. १७ मे २०१२ रोजी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात या संदर्भात केस दाखल करण्यात आली. कोणतीही सोसायटी रजिस्टर नसताना आणि ग्राहकांना वाली नसताना ग्राहक पंचायत स्वतः या केसमध्ये पक्षकार झाली.

माहिती अधिकाराचा (RTI) प्रभावी वापर करून जिल्हा परिषदेने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीची कागदपत्रे आणि पुणे सिव्हिल कोर्टातील सरकार विरुद्ध बुद्धिवंत केसचे दाखले न्यायालयात सादर करण्यात आले. ग्राहक पंचायतीचे श्री. विजय सागर यांनी मागील १४ वर्षे एकही रुपया शुल्क न घेता हा खटला विनामूल्य लढवला आणि पीडितांना न्याय मिळवून दिला. सर्व धर्मीय (हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध) ग्राहकांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी एक विशेष कमिटी स्थापन करण्यात आली होती, ज्यांनी कागदपत्रे आणि पावत्या गोळा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

तीन महिन्यांची मुदत, अन्यथा १२% व्याज!

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने बिल्डर हेमंत बुद्धिवंत यांना ग्राहकांकडून घेतलेली मूळ रक्कम ३,१३,७५,५०० रुपये ती घेतल्याच्या दिवसापासून ९% व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. आजच्या घडीला ही रक्कम साधारण ७ कोटी रुपये होते. जर पुढील तीन महिन्यांत ही रक्कम दिली नाही, तर १२% व्याज आकारले जाईल, ज्यामुळे ही रक्कम ८,४०,८६,३४० रुपयांवर जाईल.

पीडित ग्राहकांसाठी संपर्क आवाहन

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही संस्था गेल्या ५१ वर्षांपासून निस्वार्थ भावनेने ग्राहकांच्या हक्कासाठी मोफत मार्गदर्शन करत आहे. अशाच प्रकारे फसवणूक झालेल्या इतर ग्राहकांनी खालील समिती सदस्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे:

Advertisement

फसलेल्या ग्राहकांची कमिटी:

डॉ. मुख्तार शेख: 8626017583

विजय श्रॉफ: 7768822228

जिम पॉल: 9021928523

संदीप देवरे: 9881336810

संदीप कुलकर्णी: 9371650058

विलास नवगिरे: 8446956887

अशोक जाधव: 9871732145

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे:

विजय सागर: 9422502315

विलास लेले: 9823132172

Advertisement

Comments

No comments yet.